आप सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था। उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उन पर हमला बोला और कहा कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए...
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2018-19 के बजट में मुफ्त वाई-फाई देने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और यह परियोजना आईटी विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी थी...
कांग्रेस ने आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों के हित में काम नहीं कर रही है बल्कि सरकारी खजाने पर भारी बोझ की कीमत पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी है...
दिल्ली में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा | CAG की रिपोर्ट के बाद सवालों की घेरे में आई दिल्ली सरकार
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