उच्चतम न्यायालय ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिये सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।
बेनामी सम्मपतियों और मालिकाना हक का विवाद खत्म करने और आपकी सभी शहरी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है।
समझा जाता है कि कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है।
आजकल बैंक से लेकर हर सरकारी दस्तावेज में आधार कार्ड (Aadhaar card) का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 24 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बताने के लिए कहा है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आपके लिए एक विशेष सूचना जारी की है। जहां आप एक वीडियो के जरिए आधार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं।
उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए एक डेढ़ महीने में न्यायिक या निर्णय अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
राज्यसभा ने चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को ही पारित किया जा चुका है। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार में संरक्षित डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित बताया।
अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।
देश में आधार (Aadhaar) का प्रबंधन करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आम लोगों को 30,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है।
उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।
यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक अब कोई भी मात्र 50 रुपए (जीएसटी और स्पीड पोस्ट चार्ज समेत) की फीस का भुगतान करके अपने आधार कार्ड को री-प्रिंट करा सकता है।
डिजिटल युग में आपकी इजाजत के बिना आपके आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा कोई चेक न कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं।
अगर आप प्लास्टिक आधार कार्ड या यूं कहें स्मार्ट आधार कार्ड पसंद करते हैं और इन्हें बनवाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाएं।
यूआईडीएआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगर आप अपने आधार का उपयोग किसी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये डिएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इससे जुड़ी किसी भी अफवाह या रिपोर्ट पर विश्वास न करें।
तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में मुल्लीयारू नदी के किनारे पर 2000 आधार कार्ड पड़े मिले हैं। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों के ये आधार कार्ड कार्ड थे, उन्हें ये दिए जाने थे लेकिन संबंधित पोस्ट ऑफिस ने इनका वितरण नहीं किया।
मीडिया रिपोर्ट में पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 को आखिरी तारीख बताने वाली खबरों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पस्ट किया कि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य करेगी।
संपादक की पसंद
