केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
देश की सबसे बड़ी निजी टेलिकॉम कंपनी भारती Airtel चंद मिनटों में सिम कार्ड एक्टिवेट करने के लिए e-KYC सुविधा का विस्तार करने जा रही है।
दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अब भारत में कारोबार करने के लिए आधार से जुड़ना होगा। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
UIDAI ने लोगों से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को आसान बनाने के लिए आधार में अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने या अपडेट करने को कहा है।
पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। CBDT ने पैन कार्ड बनवाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
डीबीटी को मौजूदा वर्ष के अंत तक आधार से जोड़ दिया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं को 31 मार्च 2017 तक डीबीटी के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है।
अरुण जेटली ने कहा, संसद द्वारा पारित आधार कानून यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता के दुरुपयोग को रोका जा सके।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि अब तक देशभर में 40 करोड़ से अधिक आधार कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं।
अब ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए आपको न तो कार्ड की जरूरत है और न हीं पिन की। अब आप अपनी फिंगरप्रिंट के जरिए ATM से विड्रॉल कर सकते हैं।
आधार नंबर को कानूनी मान्यता मिल गई है। बैंक से लोन मिलना बाएं हाथ का काम होगा उसे बार-बार अपनी पहचान के लिए तमाम दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
बैंक और टेलीकॉम कंपनियां यदि आधार युक्त ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू कर देती हैं तो अगले पांच साल के दौरान उन्हें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है।
घरेलू नौकर या ड्राइवर रखते वक्त उसका बैकग्राउंड पता करना और भी आसान हो गया है। अब अाप उसके आधार कार्ड को खुद ही घर बैठे वैरिफाई कर सकते हैं।
आधार को कानूनी मान्यता देने के लिए लोकसभा ने शुक्रवार को आधार विधेयक 2016 पास हो गया। धन विधेयक होने की वजह से इसे राज्य सभा से पास नहीं कराना होगा।
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।
एम्स में बीपीएल के नाम पर मुफ्त इलाज और जांच करवाने जैसी धोखाधड़ी पर अब लगाम लग सकेगी। एम्स ने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की शुरूआत की है।
PFRDA ने NPS के नए ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। इसके तहत अब नए खाताधारकों के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
आधार को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि विशिष्ट पहचान संख्या को सांविधिक समर्थन देने के लिए कानून का मसौदा तैयार है।
सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।
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