भातरीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
पुलिस ने छापा मार कर वहां अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों और उन्हें शरण देने के आरोप में एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया
आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दूसरी दफा उपचार के लिए आधार अनिवार्य होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संसद से पारित कानून के जरिये मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है।
UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है
सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत। जिसका काम न्याय करना और न्याय करने की प्रक्रिया के दौरान सभी असमंजस को दूर करना है। लेकिन हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के दो फ़ैसले असमंजस में डाल रहे हैं।
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध ठहराया। कोर्ट ने आधार को इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड और सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी पार्टी की सोच का समर्थन करती है।
जेटली ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायिक समीक्षा के बाद विशिष्ट पहचान संख्या की पूरी धारणा को स्वीकार किया गया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 सितंबर) दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार की संविधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया। हालांकि, यह पहचान कार्यक्रम अभी भी पूर्ण सुरक्षा से काफी दूर है।
भारतीय जनता पार्टी ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत करार दिया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
देश में अब तक (24 सितंबर 2018) कुल 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
जानिए अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
उच्चतम न्यायालय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति दे दी है।
आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस सिकरी ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा है कि यूआईडीएआई प्रणाली में कई स्तर की सुरक्षा निगरानी प्रावधान है
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