ईपीएफओ अभी एक प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जहां एक व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के दिन अपने प्रोविडेंट फंड को प्राप्त करने में सक्षम होगा और समय पर पेंशन लाभ प्राप्त कर पाएगा।
आधार नंबर को अनलॉक करने के लिए आपको नए वीआईडी की जरूरत होगी।
UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खास बाल आधार जारी कर रही है
कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी
27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
137 करोड़ आबादी वाले भारत में अब 125 करोड़ से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, यानी देखा जाए तो भारत की तकरीबन 90 फीसदी से भी ज्यादा की आबादी के पास आधार कार्ड है।
1 जनवरी 2020 यानी नए साल के पहले अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आप निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।
देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनता को जारी हुए आधार कार्ड उस राज्य की जनसंख्या से कहीं ज्यादा हैं।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
किसानों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके जरिये किसान खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
आज भा जानिए कि यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलाव करा सकते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 95 प्रतिशत व्यस्कों तथा 75 प्रतिशत बच्चों के पास आधार है।
यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई यानी UIDAI) ने मोबाइल आधार (एम-आधार) का नया मोबाइल एप लॉन्च किया है।
निजी कंपनियों को आधार संबंधी डेटा दिए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय न केंद्र से जवाब मांगा है।
यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार पंजीकरण एक मुफ्त सेवा है। आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाने, पता बदलने आदि जैसे अपडेट के लिए 50 रुपए का शुल्क देय है।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रानिक पैन नंबर (E PAN) के लिए अगले कुछ हफ्तों में इंस्टैंट पैन फीचर की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है।
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