जम्मू और कश्मीर सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
वर्ष 2018 के दौरान देश में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगी। इतना ही नहीं इस साल नई भर्तियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने धनतेरस के अवसर पर आज राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है
दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने केंद्र और राज्य यूनिवर्सिटी तथा एडेड कॉलेज के 7.58 लाख शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला किया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटी शिक्षकों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। अब यूनिवर्सिटी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूर कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के भत्तों के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।
सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।
अशोक लवासा के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।
केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।
देश की सीपीआई आधारित महंगाई दर 2017 में करीब 5.3 प्रतिशत रहेगी जो 2016 में 5.1 प्रतिशत थी। रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।
सरकार 7th Pay Commission की सिफारिशों पर अमल करते हुए अपने कर्मचारियों को अगस्त के वेतन के साथ एरियर के तौर पर 34,600 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकती है।
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