तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने गुरुवार को कहा कि राज्य के लोगों ने पिछली सरकार को एक समृद्ध राज्य दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार को जो राज्य सौंपा गया है, वह कर्ज में डूबा हुआ है। राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान जारी वित्त पर श्वेत पत्र के जरिये पता चला है कि पिछली सरकार ने ‘‘अक्षम और लापरवाह तरीके’’ से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन किया था। उन्होंने कहा, ‘‘तेलंगाना के लोगों ने पिछली सरकार को एक समृद्ध राज्य सौंपा था और दस साल बाद उन्होंने हमें कर्ज में डूबा राज्य सौंपा है।’’ उन्होंने कहा कि तात्कालिक चुनौती लोगों पर बोझ डाले बिना राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।
राज्यपाल ने और क्या कहा?
राज्यपाल ने कहा कि बजट सरकार को सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में जिम्मेदारी और जवाबदेही की राह शुरू करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में लोग स्वतंत्रता, लोकतंत्र और एक ऐसे शासन के लिए तरस रहे थे जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता हो। सौंदरराजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार उन सभी दलों और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने तेलंगाना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह राज्य के निर्माण में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रयासों को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का कहना है कि वह इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आभारी है।’’
इन 2 वादों को जल्द पूरा करेगी सरकार
राज्यपाल ने घोषणा की कि राज्य सरकार गरीबों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति और 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने संबंधी दो और चुनावी वादों को जल्द ही पूरा करेगी। सौंदरराजन ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए जल्द ही इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करेगी और हैदराबाद और तेलंगाना को देश की एआई राजधानी के रूप में भी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 50-100 एकड़ में एक समर्पित ‘एआई सिटी’ स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को न केवल उभरते डिजिटल अवसरों से पूरा लाभ उठाने की जरूरत है, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों के लिए देश में अग्रणी बनने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण आगामी योजनाओं में से एक इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करना होगा।’ (इनपुट- भाषा)
