Sunday, December 28, 2025
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Google Play Store से भारतीय ऐप्स हटाने पर केंद्र सरकार हुई सख्त, अश्विनी वैष्णव ने कही ये बात

गूगल ने 1 मार्च को गूगल प्ले स्टोर से 10 भारतीय ऐप्स को रिमूव कर दिया था। गूगल के इस कदम पर अब भारतीय सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने कहा कि गूगल को इस तरह से ऐप्स हटाने की अनुमति नही दी जाएगा। गूगल ने बताया कि ऐप्स डेवलपर्स को 3 साल का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।

Written By: Gaurav Tiwari
Published : Mar 02, 2024 02:37 pm IST, Updated : Mar 02, 2024 02:38 pm IST
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Image Source : फाइल फोटो गूगल के कदम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई नाराजगी।

गूगल ने कई सारी भारतीय ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने करीब 10 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल की तरफ से यह कार्रवाई बिल पेमेंट विवाद को लेकर की गई है। गूगल के मुताबिक जो ऐप डेवलपर्स बिलिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। गूगल की तरफ से ऐप्स को लेकर उठाए गए इस कदम के बाद अब भारत सरकार भी सख्त हो गई है। 

गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स को हटाने के कदम पर भारतीय सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से गूगल को ऐप हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल पेमेंट विवाद को सुलझाने के लिए के लिए सरकार ने अगले सप्ताह एक बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में गूगल, गूगल प्ले स्टोर और ऐप डेवलपर्स के साथ साथ सरकार के लोग भी शामिल होंगे। 

गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए ये ऐप्स

आपको बता दें कि गूगल की तरफ से जिन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है उनमें Shaadi.com, Bharat Matrimony, Matrimony.com, Naukri.com, Kuku FM,99acres, Stage, QuackQuack, Alt Balaji’s (Altt), जैसे एप्स शामिल हैं। 

गूगल की तरफ से कहा गया है कि गूगल प्ले स्टोर का करीब दो लाख से अधिक भारतीय ऐप डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के मुताबिक सभी डेवलपर्स के लिए एक ही पॉलिसी है फिर चाहे वह बड़ा डेवलपर हो या फिर कोई छोटा ऐप डेवलपर्स। कंपनी के मुताबिक कुछ ऐसे ऐप डेवलपर्स हैं जो बिलिंग पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई  लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद ऐप्स को हटाने का निर्णय लिया गया। 

आपको बता दें कि गूगल और ऐप डेवलपर्स के बीच शुल्क विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ था लेकिन, कोर्ट ने 9 फरवरी 2024 को इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। गूगल ने कहा कि जिन ऐप्स को हटाया गया उन्हें 3 साल का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया। 

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