डोनाल्ड ट्रंप ने ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव के रूप में मात्र 27 साल की कैरोलिन लेविट को नियुक्त किया है। ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान में लेविट ने नेशनल प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली हुई थी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी सरकार में महत्वपूर्ण पदों के लिए लोगों का चुनाव करने में व्यस्त हैं। उनकी नई टीम को देखकर लग रहा है कि इस बार उन्होंने सबसे ज्यादा तरजीह अपने प्रति वफादारी को दी है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं और ऐसे भी वीडियो सामने आए थे जिनमें देश की सेना भी समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करती दिख रही थी।
चीन ने बाइडेन प्रशासन के साथ अपने पहले संपर्क में शनिवार को अमेरिका से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग के प्रति आक्रामक नीतियों की ‘गलतियों’ को सुधारने के लिए कहा।
अमेरिकी सरकार ने इंडो-पैसिफिक पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 2018 की संवेदनशील रिपोर्ट को गुप्त सूची से हटा दिया है। चौंकाने वाली बात ये है कि पूर्व में दस्तावेज को 'गुप्त' श्रेणी में रखा गया था और ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं थी।
सीडीसी ने वितरण केंद्रों की शीघ्र मंजूरी के लिए सरकार से मदद मांगी है।
ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को सूचित किया कि वह उस संधि से बाहर हो रहा है जिसके तहत 30 से अधिक देशों को एक-दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है।
शिकायत में कहा गया है कि जिन कारखानों की जांच नहीं हुई है, वहां बनने वाली ये दवाएं मिलावटी हो सकती हैं और यह दवा को लेने वाले लोगों के लिए खतरनाक बात हो सकती है।
एच-1बी वीजाधारकों ने नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका में अपने प्रवास के समय को बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक याचिका अभियान शुरू किया है।
विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अपनी प्रत्यर्पण सुनवाई के दौरान यह दावा करने वाले हैं कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें सशर्त माफी की पेशकश की थी।
अधिकारी ने आगे कहा कि जबतक इस निर्माण में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स संलिप्त नहीं होती है, प्रतिबंधों से छूट आगे भी दी जाती रहेगी।
इसके तहत विदेश मंत्री को साल में कम से कम एक बार यह प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है कि उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर विशेष महत्व दिया जाए।
ट्रंप प्रशासन की अति प्रतिबंधात्मक नीतियों के चलते एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की दर 2015 के मुकाबले इस साल बहुत अधिक बढ़ी हैं।
ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पीछे के भारत के मकसद का समर्थन करता है, लेकिन वह घाटी में मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है।
उत्तरी सीरिया में जारी सैन्य हमलों और नागरिकों को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच जहां ट्रम्प प्रशासन ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि उनका देश उत्तरी सीरिया के कथित कुर्द चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेगा।
जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए अमेरिका दो तरफा रणनीति पर काम रहा है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस फैसले के बाद न्यूचिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क करेंगे ताकि चीन की ओर से अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। इससे
भारत ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दिए जाने के अमेरिका के फैसले पर ‘गंभीर चिंता’ जताई है।
बीते कुछ दिनों में कई बार आंखें दिखाने के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि भारत-अमेरिका संबंधों में वृद्धि की ‘असीम संभावनाएं’ हैं।
पिछले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन के रवैये को देखकर लग रहा था कि अमेरिका अगले कुछ महीनों में अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की उपस्थिति कम कर देगा।
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