ट्राई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि फर्जी कॉल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2024 की पहली छमाही में बिना रजिस्ट्रेशन वाली टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ 7.9 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।
ट्राई ने कहा कि फर्जी कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
TRAI New Rules: ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की सर्विस क्वालिटी को सुधारने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यह नई गाइडलाइंस जहां एक तरफ यूजर्स को फायदा पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए आफत बन सकते हैं। इसे लेकर COAI ने नाराजगी जताई है।
दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का प्रदर्शन पिछले दो सालों से काफी अच्छा रहा है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में चेयरमैन सुनील मित्तल की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई।
BSNL Cheapest Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने निजी कंपनियों के यूजर्स में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। BSNL ने कम कीमत में यूजर्स को ज्यादा बेनिफिट देना शुरू कर दिया है। सरकारी कंपनी के पास एक ऐसा ही सस्ता प्लान है, जिसमें 35 दिनों की वैलिडिटी मिलती है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस मामले में सभी टेलिकॉम कंपनियों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कॉल्स और मैसेज सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर को जल्द से जल्द लगाएं।
ट्राई की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2020 में सकल राजस्व 68,228 करोड़ रुपये रहा था।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।
टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा।
सूत्रों का कहना है कि एजीआर के आंकड़ों को नये सिरे से मिलाने के लिये कुछ और विस्तृत जानकारियों की जरूरत है।
संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर पूर्ण एजीआर भुगतान में अपनी अक्षमता के बारे में बताया और कहा कि बिना सरकारी मदद के वह इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
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