नाबालिग लड़की को लेकर किए गए इलाहाबाद HC के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया है।
महिला के डॉक्टर पति को अप्रैल 2026 में जसपुर के कम्युनिटी हेल्थ केयर में ड्यूटी के दौरान कुछ हमलावरों ने गोली मार दी थी। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी थी। लेकिन महिला पिछले 9 सालों से मुआवजे के लिए मुकदमा लड़ रही है।
उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रयागराज में मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर शिक्षण संस्थान के प्रशासन के कंधों पर है इसलिए, परिसर में आत्महत्या जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में, उचित प्रशासन के पास तुरंत एफआईआर दर्ज कराना उसका स्पष्ट कर्तव्य बन जाता है।
पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है, जबकि इलाहाबाद बार एसोसिएशन का कहना है कि उनका हाई कोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जस्टिस यशवंत के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए।
भारत में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
यदि प्रधान न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत होते हैं कि गहन जांच की आवश्यकता है, तो वह ‘‘तीन सदस्यीय समिति’’ का गठन करेंगे, और इस प्रकार जांच प्रक्रिया को दूसरे चरण में ले जाएंगे।
मुंबई हमले का साजिशकर्ता और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट उसी संशोधित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने विकास सूचकांक को रेखांकित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय दर्शायी लेकिन सब्सिडी की बात आने पर उन्होंने 75 प्रतिशत आबादी के BPL से नीचे होने का दावा किया।
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने अपनी शिकायत में कहा कि 2021 में मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले मानहानिकारक बयान दिए गए थे। भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
CAG के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक परीक्षा में कदाचार के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है और सभी को स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी नौकरी की परीक्षा में शुचिता से समझौता ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराएं। आरोपी त्रिपाठी को अगले महीने 10 अप्रैल को सेशन कोर्ट में पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में निकली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट(JCA) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त कर दी जाएगी। इस भर्ती में कैंडडेट्स का चयन कैसे होगा, आइए इस प्रश्न के जवाब को जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमित के इस मामले में कोई और केस दर्ज नहीं होगा। बता दें कि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी।
लिव-इन रिलेशनशिप और संबंध बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में पुरुष के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 11 फरवरी को ये फैसला सुनाया। आरोपी पर एक सरकारी कर्मचारी को 'पाकिस्तानी' कहने का आरोप था, जबकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था।
रणवीर अल्लाहबादिया ने कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अश्लील टिप्पणी की थी जिसके बाद इस शो को लेकर काफी विवाद हुआ था और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में अधिक वक्त लगने पर हाई प्रोफाइल आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है।
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