खनिज संपदा वाले राज्यों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। बता दें कि 8-1 से 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को मिले बंपर बहुमत ने 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह को और भी अधिक आसान कर दिया है। भाजपा की अब अपने दम पर 12 राज्यों में सरकार हो गई है। जबकि 4 राज्यों में उसकी गठबंधन सरकारें हैं। वहीं कांग्रेस अब केवल 3 राज्यों में सत्ता में शेष रह गई है।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के लिये बाजार से कर्ज जुटाने की औसत लागत ताजा नीलामी में 0.12 प्रतिशत बढ़ गई है। और यह 7.84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जबकि होमलोन की दरों की बात करें तो यह भी करीब 8 से 8.30 प्रतिशत है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन का वक्त देते हैं, ताकि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को पूरा करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ ही सभी राज्य रिकॉर्ड पर बताएं कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे।
RBI ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर पैसा न निकालने की सलाह दी है
पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के 40 शहीद जवानों के लिए पूरा देश शोक मना रहा है। वहीं शहीदों के परिवारों की मदद के आज राज्य सरकारों से लेकर आम लोग भी आगे आ रहे हैं।
पिछले साल की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनावों में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था...
अंतरराष्ट्रीय रिटेल कंपनी वॉलमार्ट अगले तीन-चार साल के भीतर भारत में 50 नए स्टोर खोलेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस हिसाब से प्रदेश के हर नागरिक पर लगभग 13,800 रुपए का लोन है।
गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 15 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया है
कैबिनेट ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें साल-दर-साल कुछ अतिरिक्त घाटे के लिए छूट दी गई है।
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