आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच वर्षों से चल रहे युद्ध में आखिरकार अजरबैजान की जीत हुई है। करीब 30 वर्षों बाद अजरबैजान ने फिर से नागोर्नो-काराबाख को जीत लिया है। अब यहां अलगाववादी सरकार भंग करने की तैयारी है। पहले यह शहर आर्मीनिया शासन के अधीन था।
बंदियों को लाते समय गाड़ियों की खिड़कियों को भी सुरक्षा के लिहाज से ढक कर रखा गया था। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अलगाववादियों पर जोरदार निशाना साधा है। उनको चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ने से किसी को आजादी नहीं मिलने वाली है।
जम्मू-कश्मीर में अतंकियों के समर्थन में रहने वाले अलगाववादी नेताओं के गुट को एक करारा झटका लगा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जांच से पता चला है कि कट्टरपंथी अलगाववादी नेताओं को विदेशों से धन प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने लिए संपत्ति खरीदने से लेकर अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा देने पर किया।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कश्मीरी अलगाववादी नेताओं- शब्बीर शाह, मसरत आलम भट व आसिया अंद्राबी को आतंकवादी धनपोषण (फंडिंग) मामले में 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उत्तर कश्मीर के बारामुला में पीडीपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि जेकेएलएफ और जेईआई जैसे संगठनों को प्रतिबंधित करने के दूरगामी परिणाम होंगे
एक अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के अधिकारी 23 मार्च को मनाए जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रम से दूरी बनाए रखेंगे।
पीएसए के तहत उन्हें दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जेकेएलएफ से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह कहा।
जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई करते हुए उसके 70 खाते सील कर दिए हैं।
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को दी गई सुरक्षा को हटाए जाने का फैसला किया था।
प्रतिबंध वाले क्षेत्रों व घाटी के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू एवं कश्मीर को राज्यों के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता
महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह आगे इस बात पर निर्भर करेगी कि धरातल पर स्थिति कितनी अच्छी रहेगी...
सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासिन मलिक के अगुवाई वाले अलगाववादी संगठन संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) ने स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शोपियां तक मार्च निकालने का ऐलान किया है।
गौरतलब है कि सिटीजन्स पार्टी स्पेन के साथ रहने की समर्थक है। स्पेन सरकार ने इससे पहले कैटेलोनिया की आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह को अवैध घोषित कर अलगाववादियों की सरकार को निलंबित कर दिया था।
मीरवाइज ने ट्वीट कर कहा, "फिर से नजरबंद कर दिया जबकि हमारी युवा महिलाओं सहित कश्मीरियों की नृशंस हत्या हो रही है।" गिलानी भी नजरबंद हैं। पुलिस का कहना है कि खानयार, रैनवाड़ी, नौहट्टा, एम.आर.गंज और सफा कडल में प्रतिबंध लगाए गए हैं।
प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कश्मीर से बनिहाल जाने वाली रेल सेवाओं को रद्द कर दिया है। पुलिस ने कुछ अलगाववादी नेताओं को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को होने वाली स्कूली परीक्षाएं स्थगित कर दी ग
अलगाववादी नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे चोटी काटने वालों से खुद न निपटें और पकड़े जाने पर उन्हें मस्जिद कमिटी को सौंप दें। अलगाववादी नेताओं ने दोषियों को नहीं पकड़ पाने को लेकर पुलिस को निशाने पर लिया है।
एनआईए ने जुलाई में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का वित्तपोषण मामले की जांच के संबंध में सात अलगाववादी नेताओं और एक स्थानीय कारोबारी को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने बुधवार को कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कयूम से लगभग सात घंटे तक पूछताछ की। घाटी
बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम अब तक कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। एनआईए ने करीब 20 दिनों तक अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की थी। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर एनआईए की जांच जारी है। पिछली
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