कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है।
RTI के जवाब में पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपये खर्च करते हैं।
मध्य प्रदेश निवासी चंद्रशेखर गौड़ ने रेलवे से वंदे भारत रेलगाड़ियों से पिछले 2 सालों में अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा मांगा था। साथ ही यह जानना चाहा था कि क्या इनके संचालन से कोई लाभ या हानि हुई है, जिस पर रेल मंत्रालय ने जवाब दिया है।
पिछले पांच वर्षों में ट्रेन में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने के लिए तीन लाख से ज्यादा पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने जानकारी दी है।
दरभंगा जिले के गौरा बौराम प्रखंड के आसी पंचायत स्थित महुआर गांव के निवासी राजकुमार झा ने आरटीआई लगाते हुए भारत सरकार से जवाब मांगा है। अब देखना दिलचल्प होगा कि भारत सरकार सूचना अधिकार आवेदन का क्या जवाब देती है।
पुलिस विभाग से RTI दायर कर यह उनके थानों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इसका जवाब देते हुए यह जानकारी दी गई कि करीब एक दर्जन थाने अभी किराए के घरों में चल रहे हैं जिसके लिए दिल्ली पुलिस भारी मात्रा में किराया देती है।
खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लोगों को सरकारी लाइसेंस दिलाने के नाम पर सालों से ठगी कर रहा था।
आरटीआई एक्टिविस्ट रंजन तोमर ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट से स्कूटी और कितनी महिला पुलिसकर्मी गश्त लगाती हैं, इसकी जानकारी मांगी। इसका चौंकाने वाला जवाब मिला।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा है कि किसानों और अधिकारियों को उन्होंने लगभग 71 लाख रुपये की चाय और नाश्ता दी है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आरटीआई के जवाब में बताया कि यह बिल क्षेत्रीय बैठकों और किसानों की बैठकों के दौरान आया है। एक महीने में सबसे ज्यादा बिल 3,84,746 रुपये का बनाया गया है।
RTI ऐक्टिविस्ट गुलाम काजी ने फेसबुक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता किरीट सोमैया और अन्य नेताओं को फेसबुक के जरिए धमकी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में लोगों की मदद के लिए शीर्ष अदालत का ‘RTI पोर्टल’ गुरुवार को शुरू हो गया।
बेचे गए कुल बॉन्ड में लगभग 93.5 प्रतिशत एक करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के थे। मूल्य के लिहाज से एक लाख, दस हजार और एक हजार मूल्यवर्ग के बॉन्ड की हिस्सेदारी 0.25 प्रतिशत से भी कम थी।
सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2020 और 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में रुकावटों के बीच इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की तादाद में कमी आई।
पीएनबी और एसबीआई के अलावे बैंक ऑफ इंडिया के धोखाधड़ी के मामलों में 5,923.99 करोड़ रुपये फंसे हैं ।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के खिलाफ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं को एक अन्य पीठ के पास भेज दिया है।
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों में प्रवेश के लिए कई तरह की पाबंदियों के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में 27 लाख से ज्यादा लोग बेटिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए।
भारत में 5 मई से वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जो कि एक राहत की बात है। इस मुद्दे को लेकर देश में बड़े स्तर पर राजनीतिक हंगामे की शुरूआत हुई थी।
सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट के खिलाफ वर्ष 2018 में गलत शिकायत दर्ज कराने के कारण प्रदेश लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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