मायावती ने कहा कि आरक्षण कोटे में बंटवारे के प्रति सक्रियता साबित करता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करने के लिए कोटे में बंटवारा किया जा रहा है।
नायब कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोट करने का संवैधानिक अधिकार है।
भारतीय रेल में हर रोज कई ऐसे लोग यात्रा करते हैं। जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता या फिर उनके पास टिकट होता भी नहीं है। लेकिन वे ट्रेन में चढ़ जाते और दूसरे यात्रियों की सीट पर कब्जा कर बैठ जाते हैं। ऐसे में कई बार लोगों के बीच विवाद भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इस घातक बयान से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग सावधान रहें। क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी।
राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के बाद बसपा सुप्रीम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को एक जैसा ही बताया है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा है कि लोग इस नाटक से सतर्क रहें।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का धरना प्रदर्शन कल लोगा। वे खुद भी कल पार्टी दफ्तर में मौजूद रहेंगे।
अमीनुल इस्लाम ने कहा कि असम में मुसलमान पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। हमने राज्य में सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।
दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी का समर्थन है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर के आधार पर उपवर्गीकरण लागू करने की बात कही गई है।
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण के क्रीमी लेयर के मुद्दे पर पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। केंद्र सरकार ने इस मसले पर अपना रुख साफ कर दिया था। वहीं, अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है।
क्रीमी लेयर को लेकर देश में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी, एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐसे में यह जानना बेहद अहम है कि आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है और इसे निर्धारित कैसे करते हैं।
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की इसी सिफारिश को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की खास बैठक हुई।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी के आरोप में भीम आर्मी के मध्यप्रदेश इकाई के प्रभारी पंकज अतुलकर को मंगलवार को बैतूल से गिरफ्तार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अब चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण दे सकेंगे। अब राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग-अलग वर्गों में बांटने का अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी के निर्णय को रद्द करने के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।
बीजेपी शासित कई राज्यों ने रिटायर्ड अग्निवीरों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अभी तक कितने और कौन से राज्यों ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है इस बात का जानकारी आप नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
मध्य प्रदेश में भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक राज्य सरकार ने भी पुलिस की बहाली में अग्निवीरों को आरक्षण फैसला लिया है।
वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा है कि IAS का काम लंबे समय तक चलने वाला और काफी थका देने वाला होता है। ऐसे में इस प्रीमियर सेवा में आरक्षण देने की जरूरत क्यों है।
बांग्लादेश में हो रही हिंसा से हालात और भी बेकाबू हो चुके हैं। इस खूनी झड़प में 32 लोगों की मौत हो गई है। इससे मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कई जगहों पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पीएम शेख हसीना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
बीते दिन कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 चर्चा में आया था। हालांकि, सरकार ने इस विधेयक को अभी होल्ड पर डाल दिया है।
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