सरकार को आवासीय क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली कर छूट को आगामी बजट में दोगुना कर एक लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने यह सुझाव दिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश की अनुमति दे दी है।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
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