मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "बहु-सदस्यीय आयोग का गठन सही भावना में होगा। एक व्यक्ति के मुकाबले एक निकाय होने से फर्क पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा काम है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने ओबीसी की ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा भी की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर "केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप" 27% किया जाएगा।
ओबीसी समाज के लोगों ने आज केज-लातूर और अहमदनगर-अहमदपुर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बाबत अपना बयान दिया है।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के हटने के बाद सूबे में मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करवाई जाएगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने साल 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। इसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। इस बीच अब जेपी नड्डा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्हें मंजूर नहीं है।
वेस्ट बंगाल में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC सर्टिफिकेट किए रद्द।
मराठा आंदोलन के बीच ओबीसी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है। ओबीसी महासंघ का कहना है कि मराठों को यदि ओबीसी समाज में से आरक्षण दिया गया तो 400 जातियां सड़कों पर उतरेंगी।
इंडिया टीवी- CNX ने जाति जनगणना के बाद एक सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि सियासी माहौल क्या है? 12 राज्यों की 48 लोकसभा सीटों पर ये लेटेस्ट सर्वे किया गया है। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए पढ़ें ये खबर...
देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इंडिया टीवी-CNX ओपिनियन पोल में सामने आय है कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी समुदाय किस तरह है।
आज इंडिया टीवी-CNX सर्वे में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो ओबीसी वोट बैंक किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? साथ ही हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ओबीसी का किस गठबंधन पर भरोसा कर रहे हैं।
Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है।
UP News: यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर निषाद पार्टी और समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश, एक ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजेंगे।
नामों की घोषणा के दौरान प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी ने एक सामान्य सीट से भी दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में 6 दिसंबर के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अगले 3-4 महीनों में ओबीसी के बारे में आंकड़े एकत्र करने चाहिए।
लोकसभा में ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) ने केंद्र से जातीय जनगणना कराये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक देश में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के साथ न्याय नहीं हो पाएगा।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार से कहा कि अगर केंद्र अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो राज्य सरकार अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाए।
राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) की जनगणना में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह यदि जानवरों और पेड़ों की भी गणना करा सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?
राज्यसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब जानवरों और पेड़ों की गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती?
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