2047 तक भारत जनसांख्यिकी के लिहाज से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा, जो समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, जिसकी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय लगभग 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर होगी।
वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 9 अगस्त 2024 तक कुल 1,26,38,117 लोन दिए गए, जिसकी वैल्यू 1,26,409 रुपये है।
ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में कुछ देर हिस्सा लेने के बाद नाराज होकर बाहर निकल आई थीं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी ने राज्य के कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए विशेष काम किए जा रहे हैं।
ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हुई थीं, लेकिन वह बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर आ गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और बीच में ही उनका माइक बंद कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में प्रगति का रास्ता है।’’
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि नीति आयोग की बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया, वहीं सरकार ने उनके आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। हालांकि ममता बनर्जी बैठक के बीच से ही निकल कर बाहर आ गईं।
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है।
रेड्डी ने कहा कि अन्य 30 हजार पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि सरकार के सत्ता में आने के एक साल के भीतर 60 हजार से अधिक नियुक्तियां करके हम अपनी ईमानदारी साबित कर रहे हैं।’’
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली रवाना होने की कोलकाता पहुंची है, यहां से वे नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रही हैं।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट के बाद बड़ा फैसला लिया है कि नीति आयोग की बैठक में उनका राज्य शामिल नहीं होगा।
नीति आयोग को पुनर्गठित किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस आयोग में एनडीए के सहयोगी दलों को भी स्थान दिया गया है।
मीटिंग में साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जाएगी। भारत की आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को 30,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जा रहा है।
नीति आयोग ने कहा कि साल 2050 तक देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 19.5 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इन बातों पर अभी से ध्यान देना बेहद जरूरी है।
देश को साल 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा एक प्रोस्पेक्टस तैयार किया जा रहा है। मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण के लिए एक योजना तैयार की है।
अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें 10 महीनों में पहली बार 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। वर्तमान में 92 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पहली तिमाही के आंकड़ों को देखने के बाद अपने अनुमानों में बदलाव किया है।
बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के साथ ही उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक का बहिष्कार किया।
नीति आयोग की आज अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों संग मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। दरअसल नीति आयोग के अध्यक्ष खुद पीएम नरेंद्र मोदी है।
संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का मुद्दा अब इतना गहरा हो चुका है कि विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे।
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