लोकसभा में दो दिन तक संविधान पर चर्चा हो चुकी है। अब राज्यसभा में दो दिन के लिए यह खास सत्र रखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण चर्चा की शुरुआत करेंगी।
सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में आर्थिक प्राथमिकताओं को राजनीतिक और रणनीतिक जरूरतों के साथ मिलाने की जरूरत है। उद्योग को न केवल आर्थिक सिद्धांतों पर बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी खुद को बदलना होगा।
परामर्श मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और दीपम सचिव तुहिन कांता पांडे, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू के मौजूद रहने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये लगातार आठवां बजट होगा। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।
लोकसभा ने मंगलवार (3 दिसंबर, 2024) को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया, जो बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है।
मौजूदा नियमों के तहत, एक खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए सिर्फ 1 नॉमिनी ही बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारे पैसे (100 प्रतिशत), सिर्फ 1 व्यक्ति को ही मिलेंगे, जिसे उसने नॉमिनी बनाया था।
भारत में परिवार बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित किए बिना शिल्पकार बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक शिल्प बहुत कम उम्र में नहीं सीखा जाता है, एक शिल्पकार कभी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। ऐसे में हमें खड़े होकर कहना होगा कि हम उनकी शिक्षा का ख्याल रखते हैं।
जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने सीएम उमर अब्दुला और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला की बैठक को बहुत सकारात्मक बताया। इसमें क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य पर अब्दुल्ला के जोर और राजस्व बढ़ाने के लिए नवीन उपायों की आवश्यकता का विवरण दिया गया।
दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने 20 लीटर और उससे अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। अगर मंत्रिसमूह की सिफारिश को जीएसटी परिषद स्वीकार कर लेती है, तो 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
सीतारमण ने छात्रों से कहा, ‘जिस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, अर्थात 2047 में हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं और बनने की आकांक्षा रखते हैं।’
सीजीएम पदों की संख्या में बढ़ोतरी से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्यॉरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिस्क, गांवों में बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।
उच्च पदों पर सीधी भर्ती की योजना को वापस लेने पर वित्त मंत्री कहा कि यह कदम ‘गठबंधन की मजबूरियों’ के कारण नहीं बल्कि ‘लैटरल एंट्री’ में और सुधार के लिए था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी दबाव में काम नहीं कर रही है।
OnePlus, iQOO और POCO जैसे चीनी स्मार्टफोन ब्रांड पर मनमानी का आरोप लगा है। सरकार से इन कंपनियों के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई है। मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।
कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हमने इस मुद्दे को संसद में उठाया था कि उन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर चुनावी बॉन्ड लिए। अब कोई इस मुद्दे को अदालत में गया है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।'
वर्ल्ड बैंक द्वारा हादसों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलाता है कि कई बार यातायात उल्लंघन करने वाले वाहनों में क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले वाहनों की तुलना में घातक हादसों में शामिल होने का 40% ज्यादा जोखिम होता है।
एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में बीजिंग स्थित एआईआईबी एशिया में सतत बुनियादी ढांचे के विकास तथा बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें अक्टूबर, 2024 के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी और नवंबर, 2024 के मध्य तक जारी रहेंगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंक ऐसे डिजिटल सिस्टम नहीं रख सकते हैं जो कहीं भी हैक हो जाए और पूरे सिस्टम एवं उस पर आधारित भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसके लिए आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए।''
किसानों को मिले नोटिस में कहा गया है कि उनके बागान में उगाई गई काली मिर्च की बिक्री जीएसटी के अधीन है और बागान मालिक को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस काली मिर्च को सुखाने की प्रक्रिया को लेकर फैली गलतफहमी का नतीजा है।
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