उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में हो गई। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस दिया है।
हरियाणा के पानीपत से एक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल अस्पताल में दाहिए पैर के घुटने की सर्जरी कराने गए एक शख्स के कथित तौर पर बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया गया है। इस पर अब मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जे के मामले में जांच और स्पॉट इन्क्वारी रिपोर्ट जारी की है। आयोग ने इसमें कई बड़े खुलासे और कई सिफारिशें की हैं।
अतीक की हत्या को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी है। इस याचिका पर कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में दायर याचिका में शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है।
प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के मुख्य सचिव NHRC के सामने हाजिर और अपनी-अपनी बात रखी, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि प्रदूषण के लिए किसान नहीं बल्कि राज्य सरकारों की नाकामी जिम्मेदार है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राजस्थान के कुछ जिलों में स्टांप पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने के बारे में आई एक खबर पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने मीडिया में आई खबर पर राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।
Haryana News: फरीदाबाद सेक्टर-16 स्थित मैरिंगो क्यूआरजी अस्पताल में सीवर की सफाई करने मैनहोल में उतरे चार सफाईकर्मियों की जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। वे बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई करने उतरे थे। इस मामले को लेकर NHRC ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है।
Assam News: NHRC के आदेश के अनुसार, पुलिस अधिकारी द्वारा एक नाबालिग लड़के को पीटना मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाता है। पत्र के अनुसार, राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उस घटना की घटना को स्वीकार किया गया है जिसमें लोक सेवक को दोषी पाया गया है।
UN Report on Human: क्या आज के दौर में भी कुछ लोगों को गुलामी में जीना पड़ रहा है, क्या अभी भी गुलाम बनाने वाली प्रथा दुनिया से खत्म नहीं हुई है, क्या लोगों को अपना गुलाम समझने और बनाने वालों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है.... अगर आप पूछेंगे तो इसका जवाब हां में है।
Chhattisgarh: एमबुलेंस ने मिलने के कारण एक आदिवासी दंपत्ति कांकेरलंका स्वास्थ्य केंद्र में आधी रात तक फंसा रहा। इस पर आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मीडिया में आई खबर यदि सही है तो घटना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं, जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध और संवेदनशील रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत का अपमान करने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का राजनीतिक बदला लेने के लिए राज्य में चुनाव के बाद कथित हिंसा संबंधी अपनी रिपोर्ट मीडिया में लीक करने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की बृहस्पतिवार को निंदा की।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)ने अपनी रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायाल को सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने का प्रस्ताव दिया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को हिंसा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हो गए तथा दुकानों में लूटपाट की गयी।
दुष्कर्म के झूठे आरोप में 20 साल जेल में बिताने वाले विष्णु तिवारी के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों को लेकर नेशनल हयूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से आठवीं कक्षा के छात्रों को परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए यह नियम नहीं है।
दिल्ली में कोविड के इलाज से जुड़े सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जय प्रकाश हॉस्पिटल एलएनजेपी में मरीजों और शवों की दुर्दशा पर आम लोगों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दुख जताया है।
इंडिया टीवी में कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल (एलएनजेपी) की खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। आज एनएचआरसी की टीम ने एलएनजेपी अस्पताल में बदइंतजामी का जायजा लिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिग के मामले पर राज्य के DGP को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर कुपोषण से हुई मौतों को लेकर योगी सरकार को नोटिस जारी किया है।
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