प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 8 सदस्यों की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन पर आतंकी साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई मंदिर की इमारत को देखना चाहता है तो वह इसे मंदिर के एंट्री गेट से ही देख सकता है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने गैर केंद्रीय संस्थानों में मेडिकल सीटों पर अखिल भारतीय कोटे के तहत अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) को आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने केन्द्र से सोमवार को कहा कि वह तीन महीने में आरक्षण का प्रतिशत तय करे।
मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश वी के ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया लिया गया है।
मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी को दी गई परोल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विजया के. ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया।
पोर्नोग्राफी और अश्लील कंटेंट के आरोप में मद्रास हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को केंद्र को टिकटॉक एप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने विभिन्न कंपनियों को बिना पर्याप्त सुरक्षा के करोड़ों का ऋण देने को लेकर सोमवार को सार्वजनिक बैंकों की खिंचाई की
उन्होंने स्पीकर द्वारा पारित किए गए अयोग्यता संबंधी आदेश को अनाधिकृत, अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि वह 18 सितंबर के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाए और उन्हें मौजूदा स
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय गीत के लिए मुख्यत: सोमवार या शुक्रवार के दिन को वरीयता दी जाए।
न्यायमूर्त रविचंद्रबाबू ने कहा कि आरक्षण ने अप्रत्यक्ष रूप से नीट के उद्देश्य और प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है और चयन प्र प्रक्रिया से समझौता हुआ। न्यायमूर्त ने अधिकारियों से नई मेरिट लिस्ट बनाने और उसके अनुरूप प्रवेश के लिए काउंसिलिंग करने के निर्
मद्रास HC ने 3 लाख किसानों के कर्ज को माफी करने का आदेश जारी किया है। HC ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए।
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