सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर CCI के नियम तोड़ने के बड़े आरोप लगे हैं। दोनों लीडिंग प्लेटफॉर्म पर एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ना अब आसान हो गया है। आज AILET के लिए क्वालीफाइंग परसेंटेज घटा दी गई है।
इराक ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन होने के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया है।
CLAT 2025 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। पंजीकरण तिथि, एलिजिबिलिटी आदि विवरण को डिटेल्ड में उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
पेपर लीक को रोकने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने के लिए राज्य में एक कानून बनाया जाएगा।
अमित शाह ने साफ किया कि अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए थे। वहीं, अब इनमें बदलाव कर इन्हें जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।
यूपी में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला केस बच्चा चोरी का दर्ज हुआ है। यहां, अस्पताल से एक महीने का बच्चा गायब हो गया है और बच्चे के पिता ने केस दर्ज कराया है।
दिल्ली में धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।
नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) CLAT 2025 के लिए 7 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी करेगा। इस संबंध में आधिकारक नोटिस जारी किया गया है।
यह देखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दलों का गठन किया गया है कि इन नए कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा दी गयी योजना के अनुसार लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।
उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक कानून को लेकर एक सख्त प्लान बना रही है। जिसमें पाए गए दोषियों को उम्रकैद की सजा का और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
जापान में तलाक के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में बच्चों की देखभाल सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जापान की संसद ने नागरिक संहिता में बड़ा संशोधन पारित किया है।
Deepfake के बढ़ते मामलों के बीच एक चौंकाने वाला सर्वे आया है, जिसने यूजर्स की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि, भारत में डीपफेक कॉन्टेंट को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान हैं।
12वीं के बाद युवाओं को अपने करियर की चिंता सताने लगती है। ऐसे में वे कई लोगों से सलाह मांगते हैं, पर कभी-कभी गलत सलाह लेकर वे गलती कर बैठते हैं ऐसे में हम आपको यहां लॉ के क्षेत्र में कुछ टॉप के कॉलेजों के नाम बता रहे हैं।
डीप फेक वीडियो को लेकर केंद्र सरकार नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय संचार मंत्री केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक अहम मीटिंग की।
AILET 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी(एनएलयू दिल्ली) की तरफ से AILET 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 नवंबर 2023 को जारी किया जाएगा।
किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना उसे खूब खरी-खोटी सुनाई है। भारत ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रत्येक देश को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। अंतरराष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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