मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाई कोर्ट से बेल दे दी गई है। उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 21 वर्षीय लड़की का रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनसे नेशनल अवॉर्ड भी वापस ले लिया गया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना कि उसने एक हिजड़े को पैदा किया है, मानसिक क्रूरता के समान है।
भोपाल में आज देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी फैजल ने हाईकोर्ट के शर्त के मुताबिक, तिरंगे को अपनी सलामी दी और भारत माता के जयकारे लगाए।
छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर इसी साल जुलाई में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद सितंबर के उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अब उन्होंने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने एक देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत ही है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्राथमिकी और पीड़िता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई। अदालत ने तीन अक्टूबर को दिए अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया।
मध्य प्रदेश में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (JJA) के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अप्लाई करने की क्या एलिजिबिलिटी है? उम्मीदवार नीचे खबर में इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं।
अगर आप भी यूपी में नौकरी की खोज कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला न्यायालयों में ग्रुप सी, डी पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस समेत सभी जरूरी विवरण को उम्मीदवार नीचे खबर में पढ़ सकते हैं।
चीनी लहसुन फिर से भारत के बाजारों में घुस गया है और सुर्खियां बटोर रहा है। संक्रमित लहसुन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने 2014 में चीनी लहसुन के आयात, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
चाइनीज लहसुन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यूपी सरकार के एक अधिकारी को तलब किया।
हाई कोर्ट ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ में हुई मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया पर राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य की यह कार्रवाई इस अदालत द्वारा 21 सितंबर को पारित न्यायिक आदेश का उल्लंघन है। सरकार तत्काल इंटरनेट सेवाएं बहाल करे।
बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति केआर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "बहु-सदस्यीय आयोग का गठन सही भावना में होगा। एक व्यक्ति के मुकाबले एक निकाय होने से फर्क पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा काम है।
कटनी जिले में 2008 में नहर निर्माण के लिए टेंडर पास हुआ था। अब तक नहर नहीं बन पाई है। इस दौरान 13 साल में ठेकेदार को 1400 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि प्रोटेक्ट की शुरुआती लागत 800 करोड़ रुपये थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने सहमति जताई कि पिछले 5 साल में जितने टेंडर जारी किए गए हैं उन सब की गहन जांच की जाएगी और जो भी अपराधी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
याचिकाकर्ता झारखंड सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पर जिम्मेदारी एक महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला दिया कि राज्यों को आरक्षण निर्धारित करने से पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट स्थानीय निकाय की "क्वांटम योग्यता" की पहचान करने के लिए समकालीन इमपेरिकल सर्वे करनी चाहिए।
शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार ने 2016 में खालसा विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि न तो किसी छात्र और न ही विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक ने 2017 के अधिनियम को चुनौती दी है।
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