कर्नाटक के विजयपुरा जिले के कुछ किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके बाद अब सीएम सिद्धारमैया ने बयान दिया है।
दिल्ली में खासतौर से अक्टूबर और नवंबर में, कटाई के बाद के मौसम के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने के लिए अक्सर हरियाणा और पड़ोसी पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
मंत्रालय ने रबी सत्र 2024-25 के लिए 164.55 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 115 लाख टन गेहूं और 18.15 लाख टन दालें शामिल हैं। रबी (सर्दियों) की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है और दिवाली के बाद इसमें तेजी आएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भगवान का दर्जा दिया है और कहा है कि उनकी सेवा करना भगवान की पूजा करने जैसा है। जानें और क्या कहा?
आरबीआई के रिसर्च पेपर में इस स्थिति में सुधार के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर में सुधार का सुझाव दिया गया है। इसमें किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद के लिए प्राइवेट मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात शामिल है।
सरकार ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम-आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
महाराष्ट्र की वरुड-मोर्शी सीट से निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार एक सभा में किसानों की समस्याओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि किसान के बेटे को सुंदर लड़कियां मिलती हैं।
ऑडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एआर को ऑफिस से उठाने की धमकी देते हुआ कहा "मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े। सकौती गन्ना समिति में गडबड़ की तो दिमाग ठीक कर दूंगा।" 102 पर्चे निरस्त होने पर किसानों ने आरोप लगाए थे।
इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले फंडिंग का काम सरकारी प्रयासों के बावजूद संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। हाल ही में ‘किसान उपज निधि’ पोर्टल की शुरूआत के बावजूद ऐसा देखा जा रहा था।
यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि घरेलू समाधानों को प्रोत्साहित करके आयात निर्भरता को कम करने पर सरकार का पूरा ध्यान है। घोषणाओं का एक मुख्य आकर्षण मवेशियों के लिए विशेष एकीकृत जीनोमिक 'गौ चिप' और भैंसों के लिए 'महिष चिप' का विकास है।
किसानों को मिले नोटिस में कहा गया है कि उनके बागान में उगाई गई काली मिर्च की बिक्री जीएसटी के अधीन है और बागान मालिक को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस काली मिर्च को सुखाने की प्रक्रिया को लेकर फैली गलतफहमी का नतीजा है।
सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य के तौर पर 550 डॉलर प्रति टन की लिमिट तय की थी। इसका मतलब ये था कि किसान इस भाव से कम कीमत पर अपनी उपज विदेश में नहीं बेच सकते थे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्याज के निर्यात के लिए तय किए गए एमईपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।
विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन के तहत कुल 44 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा हुई थी जिसे करीब 13 लाख भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांटा गया था।
सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।
सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ ऐसे डिजिटल आईडी बनाना है।
किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान दिवस के कार्यक्रम में पुराने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
मई 2024 में देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि मात्रात्मक रूप से, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा ±4 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 106 प्रतिशत होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को शंभू बॉर्डर को खोलने के मामले पर अहम सुनवाई करने वाला है। शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का इंडिया टीवी ने पहला इंटरव्यू लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें की, साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है।
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