ईवी के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन के रूप में कम कस्टम ड्यूटी पर कारों के सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया कि कम परिचालन लागत और कम शुरुआती अधिग्रहण लागत के चलते ई-बसों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। एजेंसी के एक निदेशक सुशांत सरोदे ने कहा कि ई-बसों में वृद्धि इसलिए भी हो रही है क्योंकि 15 वर्षों के अनुमानित जीवन काल में पेट्रोल/डीजल या सीएनजी बसों की तुलना में इनकी स्वामित्व लागत 15-20 प्रतिशत कम है।
अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि परिवहन विभाग के तहत बिहार के कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए कई नए सरकारी पदों का भी सृजन किया गया है।
रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि इलेक्ट्रि्क बसों की डिमांड लगातार बनी रहेंगी। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक बसें भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में सबसे आगे रहेंगी।
दिल्ली में आज से 400 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। एलजी और सीएम केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर बसों की फ्लीट को रवाना भी किया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने PM ई-बस सेवा के तहत 100 शहरों को 10 हजार बसें देने का फैसला किया है। इस पर 57,613 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस दौरान विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी मिली है।
दिल्ली की सड़क पर अब इलेक्ट्रिक बस दौड़ने वाली है। टाटा मोटर्स को ये प्रोजेक्ट मिला है जिसमें 1500 ई-बसेस का ऑर्डर अप्रूव किया गया है। कार्बन और पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है।
गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार पूरे देश में 50,000 बिजली चालित बसें चलाने की योजना पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हमें देश के परिवहन तंत्र को दूरदर्शी सोच के साथ बदलने की जरूरत है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं, दिल्ली सरकार ने आज DTC और परिवहन विभाग के ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के सभी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से बस में यात्रा करने और उसकी स्थिति और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय के पास काफी बजट है और बाजार भी इसे समर्थन देने के लिए तैयार है।
कंपनी के बयान के अनुसार इसके लिए उसने राज्यों के परिवहन विभागों से इलेक्ट्रिक बसों की मांग आमंत्रित की है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हालांकि इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में महामारी के कारण कुछ देरी हुई है, जिसके चलते कुछ चुनौतियां भी हैं।
टाटा मोटर्स ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को शनिवार को 35 इलेक्ट्रिक एसी बसों की आपूर्ति की। कंपनी को बेस्ट से कुल 340 स्टारबस ई-बसों का ऑर्डर मिला है।
दिल्ली मेट्रो ने अब केंद्र सरकार की फेम इंडिया- 2 योजना की मदद से राजधानी में लास्टमाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एसी इलेक्ट्रिकल फीडर बसें सड़क पर उतारने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
यह बस रूट नंबर 534 पर आनंद विहार आइएसबीटी से महरौली टर्मिनल के बीच चलेगी। यह परीक्षण तीन महीनों तक चलेगा
विद्युत बसें बनाने वाली कंपनी गोल्डस्टोन इन्फ्राटेक ने कहा है कि उसकी अगले पांच साल में भारत में 10,000 नौकरियां देने की योजना है। कंपनी ने कहा कि वह भारत में जल्द ही एक साझा कंपनी बनाएगी जो शोध एवं विकास के काम तथा मरम्मत सेवाओं के लिए होगी।
सरकार पांच साल की योजना एफएएमई इंडिया (FAME India) के दूसरे चरण के लिए 8,730 करोड़ रुपए की वित्तीय समर्थन दे सकती है।
देश के पर्यावरण के हालात में सुधार के लिए बीजिंग में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या मौजूदा 1 हजार से बढ़ाकर साल 2020 तक 10 हजार की जाएगी। सार्वजनिक परिवहन समूह ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।
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