सुप्रीम कोर्ट ने 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' के प्रावधानों की वैधता चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जवाब तक सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया।
महाकुंभ 2025 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। दरअसल यूपी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये की राशि यूपी सरकार को दिए हैं। इन पैसों को प्रयागराज में अवसरंचना समेत अन्य चीजों पर खर्च किया जाएगा।
दिल्ली में धर्म संसद का बीते दिनों आयोजित किया गया था। इस धर्म संसद को लेकर सोशल मीडिया साइट पर दावा किया जा रहा है कि सनातन बोर्ड को बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस दावे की जब हमने जांच की तो हमने पाया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गैर सरकारी संगठन ने कहा कि देश में मौजूद कई नशामुक्ति केंद्रों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, हर पांच में से एक मरीज 16 से 19 साल के बीच का है।
केंद्र सरकार नेताओं और मंत्रियों को सुरक्षा देती है। ये सभी वीआईपी स्तर के लोग होते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है।
दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए 7600 करोड़ के ड्रग मामले में ईडी की रेड एक तरफ जारी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ड्रग्स पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। इसी कड़ी में एनसीबी अब भारत के 10 राज्यों में अपने फील्ड ऑफिस खोलने जा रही है।
केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है।
भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गुजरात समेत बाढ़ से प्रभावित 3 राज्यों के लिए 675 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।
शुक्रवार से बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दो पत्र भेजे, जिसमें बाढ़ की स्थिति में हस्तक्षेप करने और धन जारी करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ मुख्य रूप से मानव निर्मित है, क्योंकि डीवीसी ने अपने बांधों से पानी को अनावश्यक रूप से छोड़ा है।
केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है।
केंद्र ने दिल्ली के पांच जिलों के डीसीपी बदल दिए हैं। दिल्ली में नार्थ-ईस्ट, नार्थ, नार्थ-वेस्ट, साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट जिले के डीसीपी का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने आईएएस (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, आईएएस प्रोबेशनर (एमएच:2023) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से मुक्त कर दिया है।
मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
मंकीपॉक्स के मामले अफ्रीकन कंट्री में तेजी से फैल रहे हैं। दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। मंकीपॉक्स के खतरे को लेकर एयरपोर्ट और बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस बिल को एक साल पहले प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक यह बिल पास नहीं हो पाया है। इसमें एक बार बदलाव हो चुका है और अब सरकार नया ड्राफ्ट लाने पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।
नितिन अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि वाई बी खुरानिया 1990 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का कार्यभार संभाला था।
खनिज संपदा वाले राज्यों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। बता दें कि 8-1 से 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। उनके बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं।
पांच साल की इस परियोजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपये है। जिसमें से केंद्र सरकार को 18,128 करोड़ और राज्य सरकार को 9,232 करोड़ रुपए वहन करना है। आसान भाषा में कहें तो पीएम-श्री योजना का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र-निर्माता और 'भविष्य के लिए तैयार' नागरिक के रूप में विकसित करना है।
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