पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में प्रेस कांफ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब को धक्का पहुंचाने और पंजाबियों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती।
ज्योतिष पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वारनंद ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने सरकार से गो हत्या पर प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है।
ई-कोर्ट से प्रशासन और आम लोग दोनों को फायदा होगा। इससे अदालती कार्रवाई का खर्च कम होगा और कम समय में सारे काम हो सकेंगे। इससे मामलों का निपटारा भी जल्दी होगा।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान भरोसा दिया कि जल्द से जल्द नीट यूजी को लेकर दिए गए सभी जरूरी सुझाव लागू किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में ‘एक जिला एक उत्पाद’ मॉडल को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' के प्रावधानों की वैधता चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जवाब तक सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया।
महाकुंभ 2025 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। दरअसल यूपी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपये की राशि यूपी सरकार को दिए हैं। इन पैसों को प्रयागराज में अवसरंचना समेत अन्य चीजों पर खर्च किया जाएगा।
दिल्ली में धर्म संसद का बीते दिनों आयोजित किया गया था। इस धर्म संसद को लेकर सोशल मीडिया साइट पर दावा किया जा रहा है कि सनातन बोर्ड को बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस दावे की जब हमने जांच की तो हमने पाया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गैर सरकारी संगठन ने कहा कि देश में मौजूद कई नशामुक्ति केंद्रों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, हर पांच में से एक मरीज 16 से 19 साल के बीच का है।
केंद्र सरकार नेताओं और मंत्रियों को सुरक्षा देती है। ये सभी वीआईपी स्तर के लोग होते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है।
दिल्ली एनसीआर में पकड़े गए 7600 करोड़ के ड्रग मामले में ईडी की रेड एक तरफ जारी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ड्रग्स पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। इसी कड़ी में एनसीबी अब भारत के 10 राज्यों में अपने फील्ड ऑफिस खोलने जा रही है।
केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है।
भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गुजरात समेत बाढ़ से प्रभावित 3 राज्यों के लिए 675 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।
शुक्रवार से बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दो पत्र भेजे, जिसमें बाढ़ की स्थिति में हस्तक्षेप करने और धन जारी करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ मुख्य रूप से मानव निर्मित है, क्योंकि डीवीसी ने अपने बांधों से पानी को अनावश्यक रूप से छोड़ा है।
केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है।
केंद्र ने दिल्ली के पांच जिलों के डीसीपी बदल दिए हैं। दिल्ली में नार्थ-ईस्ट, नार्थ, नार्थ-वेस्ट, साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट जिले के डीसीपी का दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने आईएएस (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, आईएएस प्रोबेशनर (एमएच:2023) को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से मुक्त कर दिया है।
मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के फैसले को रोक दिया है। सरकार ने यूपीएससी के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। हाल ही में UPSC ने केंद्रीय मंत्रालयों के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
मंकीपॉक्स के मामले अफ्रीकन कंट्री में तेजी से फैल रहे हैं। दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। मंकीपॉक्स के खतरे को लेकर एयरपोर्ट और बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस बिल को एक साल पहले प्रस्तावित किया था। हालांकि, अब तक यह बिल पास नहीं हो पाया है। इसमें एक बार बदलाव हो चुका है और अब सरकार नया ड्राफ्ट लाने पर विचार कर रही है।
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