केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डालेगी, जिससे वे 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मुहैया करा पाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा कर्जदारों, और छोटे व्यापारियों समेत अन्य को फायदा होगा। इस कदम से क्रेडिट की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा, जो करीब 12 फीसदी तक होगी। साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा।
ADB के मुताबिक चालू वित्तवर्ष 2018-19 और अगले वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विकासदर 7 प्रतिशत के ऊपर रहने का अनुमान है
सरकार का मकसद है कि देश के हर गावं के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो और इसी मकसद की पूर्ति कि लिए बैंकों में पूंजी डाली जा रही है
बैंक का पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन, उनके द्वारा किए गए सुधारों तथा भविष्य की रूपरेखा के आधार पर किया जाएगा
शुरुआती कारोबार में ही शेयर बाजार में सेंसेक्स 33,000 के पार कारोबार करता हुआ देखा गया और इसमें 400 प्वाइंट से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है
IMF के वरिष्ठ स्थानीय प्रतिनिधि एंड्रियास बाउर ने मुंबई एक कार्यक्रम में कहा कि हमारा लंबे समय से मानना था कि पुन:पूंजीकरण के लिए और संसाधनों की जरूरत है
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