श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गंगवार मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के बरेली से सांसद हैं।
कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 एक निर्धारित अंशदान-निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है।
सरकार ऐसे नियम लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को घर से काम करने के विकल्प को चुनने का मौका दिया जा सके।
ईपीएफओ (EPFO) सदस्य तीन माह का बेसिक वेतन (बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता) या अपने कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में जमा कुल राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो उसे निकाल सकता है।
अर्सा पहले आई बॉलीवुड फिल्म 'मेरा साया' के गीत 'झुमका गिरा रे...' से मशहूर हुए बरेली को आखिरकार 'झुमका' मिल ही गया। दरअसल बरेली में एक तिराहे की छतरी के तौर पर विशाल झुमका लगाया गया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रोजगार कम होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है, जिससे रोजगार घटने की बात स्पष्ट होती हो।
सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' और उससे संबंधित एक विधेयक पेश किया।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
श्रम मंत्रालय सकारात्मक पहल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है।
अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था।
गंगवार ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
संतोष गंगवार ने कहा कि देश में रोजगार की कमी नहीं है। हमारे उत्तर भारत में जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं, इस बात का सवाल करते हैं कि जिस पद के लिए हम कर्मचारी रख रहे हैं उसकी योग्यता का व्यक्ति हमें कम मिलता है।
संतोष गंगवार ने कहा कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है। यहां नौकरी के लिए रिक्रूट करने आने वाले अधिकारी बताते हैं कि उन्हें जिस पद के लिए लोग चाहिए। उनमें वह योग्यता नहीं मिलती है। गंगवार के इस बयान से सियासी गलियारों में बवाल मचना तय माना जा रहा है।
श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
गुरुग्राम के वाहन कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक हर साल विभिन्न तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह दावा एक कर्मचारी कल्याण समूह ने किया है। इस संबंध में उसने एक रपट जारी की है। द सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआई) ने रविवार को 'क्रश्ड' रपट जारी की।
एक बार फिर सरकार ने इन आंकड़ों का नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इन रिपोर्टों को भ्रामक बताया है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नये रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होती हैं कभी-कभी रोका नहीं जा सकता है...
ग्रेच्युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यदि हम रोजगार सृजन के कदम उठाने में असफल रहे तो ‘भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।‘
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