प्रधानमंत्री जन-धन योजना खाते उस समय भी चर्चा में आए जब नोटबंदी के दौरान इसमें से बहुत से खातों मोटी रकम जमा कराई गयी। नवंबर 2016 के अंत में जनधन खातों में जमा रकम बढ़कर 74,000 करोड़ से अधिक हो गयी थी, जो कि उस महीने के शुरू में करीब 45,000 करोड़ रुपये थी।
14 जून तक कुल 28.9 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिनमें 23.27 करोड़ सरकारी बैंकों, 4.7 करोड़ क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों और 92.7 लाख खाते निजी बैंकों में हैं
सरकार नोट छपाई केंद्रों से लेकर एटीएम एवं बैंक तक जल्द से जल्द करंसी नोट पहुचाने के लिए सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की मदद ले रही है।
दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा कर उसे व्हाइट करना काफी महंगा पड़ सकता है। बेनामी कानून के तहत ऐसे लोगों को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चार बैंक अपनी शाखाओं में जांच कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जनधन खातों में पैसा खाताधारकों ने ही जमा कराया है
जनधन में गड़बड़ी के विपक्षी दल की आलोचना के बीच सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जनधन के तहत जमा राशि 42,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है।
देश में केंद्र सरकार के करीब 58 लाख पेंशनभोगियों के बैंक खातों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत समाहित किया जा सकता है।
जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 28 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं और बैंकों को इन खातों में 36000 करोड़ रुपए की जमाएं मिली हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत बड़े जोर-शोर से की थी, लेकिन अब यही जनधन खाते बैंकों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेवलपमेंट को नया मंत्र देते हुए कहा कि उनकी सरकार का फोकस जैम यानि की जस्ट अचीव मैक्सिमम पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्कीमों में करने की अनुमति दी है।
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