टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में जितनी मददगार है इसके उतने ही कई सारे नुकसान भी हैं। पिछले कुछ समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई सारे स्कैम और फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। अब सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट के खिलाफ सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से कई सारे सोशल मीडिया लिक्स को हटा दिया गया है।
WhatsApp Banned Accounts: इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों के मुताबिक, 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करनी होती है।
5G & 6G Service: भारत में 5G सर्विस का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाज कर दिया है। सबसे पहले इसका नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों से शुरू होकर अगले छह महीनों में 200 शहरों तक पहुंच जाएगा। सरकार के अनुसार एक-दो वर्ष में यह सेवा पूरे देश के लोगों को मिलने लगेगी।
उत्तर प्रदेश का नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) जिला देश के बड़े सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर के हब के रूप में शुमार किया जाएगा।
BJP के कुछ नेताओं के नफरत वाले कथित बयानों को नज़रअंदाज करने के आरोपों का सामना कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebok को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने उसके मंच के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए आगामी 2 सितंबर को तलब किया है।
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर GST की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च 2016 में स्थिर रहने का अनुमान है। यह करीब 3,410 अरब डॉलर रहेगा। अनुसंधान कंपनी गार्टनर ने यह अनुमान लगाया है।
अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों को रखे जाने से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के परिचालन में बहुत बदलाव आएगा
एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी, आईटीईएस तथा बीपीओ की अगुवाई में मई महीने में नियुक्ति गतिविधियों में 27 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
भारत और स्लोवानिया ने द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव करार (DTAA) में संशोधन संधि पर दस्तखत किए हैं।
IT घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए दी गई चार महीने की सुविधा अवधि को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।
संसद की एक समिति ने सरकार से ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक इंटरनेट सर्वर देश में ही स्थापित हों।
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