वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में सुझाव मांगने के लिए क्या सरकार ने कोई मोबाइल नंबर जारी किया है। जब इसकी फैक्ट चेक इंडिया टीवी ने की तो पता चला कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वह फर्जी है।
भारत सरकार ने 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथन ने 30 अगस्त को अपना पदभार संभाल लिया है।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का नया डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले उन्हें ED का कार्यकारी डायरेक्टर बनाया गया था।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भड़कते हुए कहा कि अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जयराम रमेश पर भी निशाना साधा है।
सरकार ने 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है और वह राजीव गौबा की जगह लेंगे।
नीति आयोग को पुनर्गठित किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस आयोग में एनडीए के सहयोगी दलों को भी स्थान दिया गया है।
आज भारत के पास जो परमाणु बम है, वो न होता अगर 18 मई 1974 को देश के महान वैज्ञानिकों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण न किया होता। ये कहानी है भारत के पहले परमाणु बम परीक्षण की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा
कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में शरणार्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबसे ज्यादा खुशी सीमा हैदर को हुई। कानून लागू होने से सीमा हैदर को उम्मीद है कि उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर शेयर की है जो वायरल हो रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोगेसी के एक मामले में सुनवाई करते हुए इसपर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत किराए पर कोख देने वाला एक देश बन जाए। पीठ ने कहा कि यह वो उद्योग नहीं जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं।
अफगानी दूतावास की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त राजनयिकों की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। मिशन का दुर्भाग्यपूर्ण अंत भारत में अफगान गणराज्य के समापन का प्रतीक है।
इजरायल हमास युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अजय लगातार जारी है। इस बीच इजरायल से 274 भारतीयों का जत्था नई दिल्ली पहुंच गया है। सभी को सरकार निःशुल्क भारत वापस ला रही है। नई दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने सरकार को धन्यवाद किया है।
भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दरअसल इसी दिन चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। इसी दिन की याद में हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा।
NIA के पूर्व डीजी वाई.सी. मोदी ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में खालिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जाता है। केवल पंजाब में कुछ गिने-चुने लोग हैं जो खालिस्तान के समर्थन में रहते हैं।
खालिस्तानी आतंकियों पर भारत सरकार नकेल कसने की तैयारी में जुट चुकी है। सूत्रों की मानें तो इस कड़ी में कई अहम तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत खालिस्तानी समर्थकों व आतंकियों के पासपोर्ट और ओसीआई को भी रद्द किया जा सकता है।
अगर आप टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं और नई नई तकनीक को जानने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारत सरकार जल्द ही देश में पहला टेक म्यूजियम खोलने जा रही है। यह टेक म्यूजियम बेहद हाइटेक होगा। सरकार इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खोलेगी।
स्मार्टफोन यूजर्स को अचानक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज मिला। अगर आपको भी इस तरह का अलर्ट मैसेज मिला है तो आपको बता दें कि भारत सरकार एक टेस्टिंग कर रही है जिसमें बिना नेटवर्क के मैसेज भेजने की सुविधा को चेक किया जा रहा है। अगर आपको भी अलर्ट आया है तो आपको चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विश्व विरासत में शामिल होने से पहले किसी स्थल को एक वर्ष के लिए अस्थायी सूची में रखा जाना होता है और वर्तमान में भारत के 52 स्थल अस्थायी सूची में हैं, जिनमें राजस्थान के दो स्थान शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि पाकिस्तानी संघीय और प्रांतीय सरकारें सिंध के तबाह हुए शहरों और गांवों का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहती है इसलिए हम UN और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करते हैं कि यह तबाही कैसे और क्यों हुई इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच की जाए।
यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार अपडेट कराने के लिए फीस को खत्म कर दिया है। यूआईडीएआई के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
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