शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोनोवायरस ( coronavirus) महामारी के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के आयोजन के लिए पैरेंट्स और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं, लोग चाहते हैं कि परीक्षा करवाई जाए। cv
NEET और JEE की तैयारी में जुटे लाखों छात्रों के लिए यह खबर अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अभी भी कई जगहों पर परीक्षा नहीं कराने की मांग की जा रही है।
शिक्षण संस्थानों से संबंधित वर्ष 2018-19 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्नातकोत्तर स्तर के अधिकांश छात्र सामाजिक विज्ञान (2.75 लाख) तथा प्रबंधन (2.17 लाख) को तरजीह देते हैं।
केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है।
एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 में टॉप इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें तो इसमें पिछले साल की ही तरह आईआईटी मद्रास ने ओवरआल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इस वेबिनार में देशभर के शिक्षक उनसे उनके फेसबुक पेज या ट्विटर के जरिए जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं शिक्षक उनसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए शिक्षकों को #EducationMinisterGoesLive के साथ ट्वीट करना होगा।
JEE Advance Exam New Date: दो दिन पहले ही जेईई मेन और NEET परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि जेईई एडवांस परीक्षा की तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा।
कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेस एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए हैं। ऐ
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने आईआईटी में एमटेक पाठ्यक्रम का शुल्क बढ़ाने का निर्णय फिलहाल टाल दिया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगा।
मोदी सरकार में 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने से पहले 2014 से उन्होंने बतौर राज्य मंत्री विभिन्न विभागों के लिए काम किया था।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शैक्षिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की रूपरेखा पर काम कर रहा है।
गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने जुलाई में यह दर्जा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तीन-तीन संस्थानों को दिया था। इसके तहत इन संस्थानों को खुद को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता और विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगले शिक्षण सत्र से कोई भी विद्यार्थी फीस का भुगतान नकद ना करे।
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