हरियाणा के लाखों लोगों को जल्द ही 100 गज के प्लाट मिलेंगे। आवास विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने योजना के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है।
जोशी ने कहा कि हमारे पास अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) की कमी है। इसके लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता राज्यों और शहरी स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करना है ताकि शहरी नियोजन प्रक्रिया के तहत बड़े संख्या में सस्ते घर बनाए जा सके। इसके लिए डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट में कम से कम से कम 15% या अधिक सस्ते घर बनाने चाहिए।
पहली बार 1,100 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। अगर आपके पास पहले से दिल्ली में कोई फ्लैट या प्लॉट है तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे और फ्लैट खरीद सकेंगे।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले तीन से चार वर्षों में PMAY-ग्रामीण योजना ‘‘लगातार समस्याओं’’ का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक समयबद्ध योजना है और गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है और इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की है।
आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार (25 नवंबर) को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र विशेषरूप से किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को 2022 तक सस्ते घर दिलाने के लिए पीएम आवास योजना 2015 में लेकर आई थी।
एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 या इससे भी पहले लॉन्च हुए इन प्रोजेक्ट्स पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।
देश में सभी को मकान उपलब्ध कराने में कंपनियों की भूमिका समेत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग पर विचार के लिये यहां दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
DDA housing scheme 2019: अब आपका दिल्ली में अपना मकान, दुकान और ऑफिस का सपना होगा पूरा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून बोनांजा ऑफर निकाला है।
इनमें से 85 एचआईजी, 403 एमआईजी, 11757 एलआईजी और 372 जनता फ्लैट हैं। कुल फ्लैटों में से तकरीबन 10 हजार 2014 की आवास योजना के हैं जिसका कब्जा नहीं लिया गया था जबकि 2000 खाली पड़े हैं। डीडीए के अधिकारी ने कहा, ‘‘ड्रॉ आज निकाले जाएंगे। हम सब इसके लिये तै
डीडीए की नयी आवास योजना के लिये ड्रॉ आज निकाला जाएगा। इसके लिये डीडीए को 46000 से अधिक आवेदन मिले हैं।
20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं।
वर्तमान में 33 लाख से अधिक आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में और शेष 18 लाख अनुमति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है। एक आवास के निर्माण में औसतन कार्य शुरू होने के बाद चार से आठ माह का समय लग रहा है, जबकि इससे पूर्व इसमें एक से ती
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। नई स्कीम के तहत दिल्ली में 12072 फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए है।
30 जून को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस बार दिल्ली में 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने की तिथि 30 जून फाइनल है। सभी लोग हाउसिंग स्कीम के लिए 30 जून से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे । आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण की 12,000 फ्लैटों वाली नयी आवासीय योजना जून के मध्य में लॉन्च होगी। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने DDA के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
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