अभी कैशलेस क्लेम (नकदी-रहित दावा) प्रक्रिया लंबी है और बीमा कंपनियां इलाज और अन्य मदों के नाम पर कुल बिल से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कटौती करती हैं।
कोई भी अस्पताल अगर इंश्योरेंस कंपनी के नेटर्वक अस्पताल की लिस्ट में है तो वह कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता है।
देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर के बीच गंभीर संकट का सामना कर रहा है। देश के अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।
यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाता है है तो व्यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिकतम खुदार मूल्य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।
नोटबंदी और कैशलेस मुहिम ने देश में डिजिटल भुगतान की वृद्धि को काफी तेज कर दिया है। वर्ष 2025 तक देश में सालाना डिजिटल भुगतान के एक हजार अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है।
नोटबंदी के नफा नुकसान पर चल रही चर्चाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक अहम बयान दिया है।
सार्वजनिक कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस सरकार द्वारा वित्तपोषित बीमा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में करीब चार करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध कराएगी।
यदि आप भी लेनदेन के लिए चैक का प्रयोग करते हैं तो यह खबर आपको मुश्किल में डाल सकती है। सरकार चैक की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
गोवा का कैसीनो (जुआघर) उद्योग जल्द ही कैशलेस हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के 75 नगरों में कैशलेस या नकदी के कम इस्तेमाल की शुरआत की। इनमें से 56 नगर टाउनशिप अकेले गुजरात में हैं।
एचडीएफसी बैंक (HDFC बैंक ) ने नकद से जुड़ी कुछ गतिविधियों के लिये बचत खाताधारकों हेतु शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला किया है।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक नोट बंदी के चलते पैदा हुई कैश की किल्लत जल्द खत्म हो जाएगी। पटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के सामने पेश हुए।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।
सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं
PM मोदी ने BJP के सभी सांसद-विधायक 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक उनके खातों से होने वाले लेनदेन का डिटेल पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह को सौंपने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं और अन्य वर्गों से कैशलैस सोसायटी की ओर बढ़ने को कहा। बेनामी लेनदेन के खिलाफ कड़े कानून लागू किये जा रहे हैं।
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