Sunday, December 22, 2024
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राजस्थान में अब OBC को मिलेगा 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना भी होगी; चुनावी साल में गहलोत का बड़ा दांव

राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका है। इसी वजह से कांग्रेस इस वर्ग को साधने में जुटी है। राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है ऐसे में चुनाव से पहले मूल ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Aug 10, 2023 6:58 IST, Updated : Aug 10, 2023 7:00 IST
ashok gehlot
Image Source : PTI मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी को रिझाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। गहलोत ने राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने और मूल OBC के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। साथ ही राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की भी घोषणा की है। उन्होंने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विश्व ​आदिवासी दिवस पर हुई सभा में कहा, ''राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो पूरे देश में एक मैसेज चला गया। हम चाहेंगे आपकी भावना के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी। जाति के आधार पर जिसका जितना हक है, उसे मिलेगा। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।''

मूल ओबीसी को अलग से 6% कोटा मिलेगा

उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओबीसी को पहले ही 21 फीसदी आरक्षण हासिल है, अब इसके अलावा ओबीसी को 6 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ये 6 प्रतिशत ओबीसी की सबसे पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। गहलोत ने कहा कि इस फैसले से अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने राजस्थान में जातीय जनगणना कराने का भी समर्थन किया। गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, ''वर्तमान में जारी OBC के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जो OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। OBC वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए OBC आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा और आयोग समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगा। इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल सकेंगे।''

आगे उन्होंने लिखा है, ''SC-ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। EWS वर्ग के 10% आरक्षण में राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो सका।''

ओबीसी वोर्टस को साधने के लिए सियासी दांव
दरअसल, राजस्थान विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका है। इसी वजह से कांग्रेस इस वर्ग को साधने में जुटी है। राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग काफी समय से चलती आई है ऐसे में चुनाव से पहले मूल ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन देने का फैसला लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चला है। पहले विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को साधने के लिए राहुल गांधी मानगढ़ धाम पहुंचे थे तो अब सीएम गहलोत ने ओबीसी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है।

राजस्थान में अब हो जाएगा 70 फीसदी आरक्षण
राजस्थान में अभी SC को 16%, ST को 12%, OBC को 21%, EWS को 10% और MBC को 5% आरक्षण है। OBC का आरक्षण बढ़ाकर 27% करने के बाद राजस्थान में 70 फीसदी आरक्षण हो जाएगा।

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