राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र का प्रस्ताव तीसरी बार लौटाया
29 Jul 2020, 4:47 PMराजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को तीसरी बार वापस लौटा दिया, जिसमें एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई थी।
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राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य सरकार के एक प्रस्ताव को तीसरी बार वापस लौटा दिया, जिसमें एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई थी।
राजस्थाान में जारी राजनीतिक उठा पटक और पायलट खेमे से बागी तेवरों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर आज कुछ नरम दिखाई दिए।
राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 328 नये मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 38,964 हो गयी जिनमें से 10,745 रोगी उपचाराधीन हैं।
राजस्थान में जारी सियासी जंग के बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई दी है।
राजस्थान कैबिनेट की बैठक मंगलवार को यहां हुई जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में शामिल एक मंत्री ने कहा है कि सरकार 31 जुलाई से ही सत्र बुलाना चाहती है।
हेमाराम चौधरी ने रणदीप सुरजेवाला के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया है जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि पायलट खेमेंके 3 विधायक 48 घंटे के अंदर जयपुर पहुंच जाएंगे।
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज अशोक गहलोत सरकार की अहम बैठक होने जा रही है।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने इससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी की है और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है।
एक स्थानीय वकील ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल को हटाने के लिये केन्द्र सरकार को निर्देशित करने वाली एक जनहित याचिका दायर की।
कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में जारी गतिरोध के बीच पार्टी सभी उपलब्ध लोकतांत्रिक उपायों का इस्तेमाल करेगी।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से कहा है कि वह विधानसभा सत्र बुलाने के अपने प्रस्ताव को फिर से उनके पास भेजे।
राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने संबंधी राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ 'बिंदुओं' के साथ अशोक गहलोत सरकार को वापस भेज दिया है, जिसके साथ यह सुझाव दिया गया है।
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