पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े लाखों रुपए का कानूनी खर्च देने से इनकार कर दिया था। अब भगवंत मान ने मुख्तार अंसारी का लाखों का कानूनी खर्च पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व जेल मंत्री से वसूलने की घोषणा कर दी है। बता दें कि बीते अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री कार्यालय ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़े कानूनी खर्च के करीब 55 लाख रुपये का भुगतान करने की फाइल लौटा दी थी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखजिंदर सिंह वसूलेंगे पैसा
अब मुख़्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने के मामले को लेकर पंजाब सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा, "यूपी के गैंगस्टर अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने की 55 लाख फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। यह पैसा तत्कालीन गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूला जाएगा। अगर वो लोग इसका भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे।"
अप्रैल में पंजाब सरकार ने लौटाई थी फाइल
गौरतलब है कि अप्रैल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि मुख्तार अंसारी के वकीलों पर खर्च हुए 55 लाख रुपये का भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। तब पंजाब सरकार ने वकील की फीस के भुगतान की फाइल वापस लौटा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुख्तार अंसारी का केस लड़ा था। जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी की एक सुनवाई के लिए 11 लाख रुपये की फीस तय की गई थी।
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