अरुण जेटली भारतीय राजनेता और केंद्र की अटल बिहारी बाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे। राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले अरुण जेटली देश के तेज तर्रार वकील भी थे। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था, 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली ने इस दुनिया को अलविदा कहा।
भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्स की दरों को बढ़ कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15% है।
वित्त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्स कानूनों में सुधार होगा।
GSTपरिषद के हाल के फैसलों का विरोध करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करना स्थगित करने हेतु दायर याचिका खारिज कर दी।
वित्त मंत्रालय ने विभागों से चौथी तिमाही में अधिक व्यय से बचने और चालू वित्त वर्ष के लिये आबंटित बजट के दायरे में रहने को कहा है। मनरेगा को अलग रखा गया है।
GST काउंसिल की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
वित्त मंत्री 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर वित्त मंत्री यह कदम उठा सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नकदी या करेंसी नोटों का अत्यधिक इस्तेमाल समाज के लिए नुकसानदेह है। नई बैंकिंग कंपनियों के आने से शुल्कों में कमी आएगी।
एयरटेल पेमेंट बैंक ने गुरुवार को अपना राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। बचत खाते पर 7.25 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
नोटबंदी पर FM जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे GDP अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोट अपने प्रति लोभ जगाती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर अवधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली में अच्छी वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्व विभाग जमा हुए धन पर टैक्स लगा सकता है।
वित्त मंत्रालय के तहत वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के पिछले साल के 2.11 लाख करोड़ रुपए व्यय वाले 29 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बजट की तारीखों में बदलाव के कयास शुरू हो गए हैं। पांच राज्यों में चुनावों के चलते विपक्षी दल बजट का विरोध कर रही हैं।
मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जानी चाहिए। साथ ही बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए।
अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों से मुद्रा की उपलब्धता के मामले में स्थिति बड़े पैमाने पर सामान्य हो चुकी है। आरबीआई ने रकम निकासी की सीमा बढ़ा दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़वाने के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं पाई।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC हुए खातों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने 500-1000 रुपए नोट जमा किए जा सकते हैं।
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