जीएसटी काउंसिल की बैठक असम के गुवाहाटी में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक में आज रोज इस्तेमाल होने वाली 200 वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर सहमति बन सकती है।
GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी जैसे संरचनात्मक सुधारों तथा जीएसटी को पेश करने के कुछ प्रभाव रहे हैं, लेकिन दीर्घावधि में इनसे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के तहत उच्च कर 28 प्रतिशत की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची में काटछांट किए जाने का आज संकेत दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
वर्ल्ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रियों के समूह ने व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लिया है और जीएसटी परिषद 9-10 नवंबर की बैठक में इसमें आवश्यक बदलाव करेगी।
GST के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कितना GST लिया जा रहा है इसका उल्लेख करना सरकार अनिवार्य कर सकती है।
GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी।
कारोबारी जो जीएसटी प्रणाली में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लेकिन अब वे इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वे ऐसा जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हासिल किया है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि GST लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझोले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरुरत है।
जीएसटीएन नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि GSTR-3B में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 सितंबर की मध्यरात्रि को समाप्त हो गई है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि GST की सबसे ऊंची दर 28 प्रतिशत के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या कम की जाएगी।
जेटली ने वाशिंगटन में अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं साझेदार मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ महीनों में व्यापार करने का पूरा माहौल बदल गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।
अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनता।
नोटबंदी और GST की वजह से उत्पन्न समस्याओं के चलते IMF ने अपनी विश्व आर्थिक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि 2017 में 6.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और यह विपक्ष के इसे बेपटरी करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है।
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