कालेधन के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से उन कंपनियों की संपत्तियों की पहचान करने को कहा है, जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है।
सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इनसे जुड़े 55 हजार से अधिक डायरेक्टर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 23 अगस्त को 200 कंपनियों की सूचीबद्धता अनिवार्य रूप से समाप्त कर देगा और इनके प्रवर्तकों को कारोबार करने से प्रतिबंधित कर देगा।
आयकर विभाग और सेबी ऐसे लगभग 100 ब्रोकर्स की जांच कर रहा है जिन्होंने मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए का कालाधन ठिकाने लगाया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।
Sebi ने उन 331 सूचीबद्ध इकाइयों को कारण बताओ नोटिस दिया है जिन पर मुखौटा कंपनियों के रूप में धन के लेन-देन का काम करने का संदेह है।
NSE ने कहा है कि उसने Sebi द्वारा भेजी 331 मुखौटा कंपनियों की सूची में अपने प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करीब 48 कंपनियों के बारे में सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी है
2017 में जहां सेंसेक्स में 21 फीसदी की तेजी आई है वहीं प्रतिबंधित 331 मुखौटा कंपनियां में से कुछ ने 2017 में अपने निवेशकों को 2-3 गुना तक रिटर्न दिया है।
जिन 331 कंपनियों के बारे में फैसला हुआ है वह सभी शेयर बाजार में लिस्ट हैं और उनके शेयर इस महीने कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे
पिछले दिनों प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीएआई के एक कार्यक्रम में कहा था कि नोटबंदी के दौरान कुछ चार्टड एकाउंटेंट ने फर्जी कंपनियों की मदद की है
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