नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा तय बजट अनुमान से कुछ अधिक रह सकता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार इस साल सितंबर से रोजगार को लेकर तिमाही आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़ा परिवारों के सर्वे पर आधारित होगा।
देश में कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों पर अधिभार लगाने तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों पर रियायत देने की एक फीबेट नीति अपनाए जाने का सुझाव नीति आयोग ने दिया है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बिजली सब्सिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सब्सिडी देने की व्यवस्था खत्म हो
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एटीएम भी अगले तीन से चार साल में बेकार हो जायेंगे
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के कारोबार करने की दृष्टि से रैंकिंग की तुलना में अधिक आकर्षक स्थान है।
नीति आयोग ने कहा कि 2022 तक देश को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी 6 समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जमीन तैयार कर ली जाएगी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की वकालत की है।
नीति आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में वैश्विक इकाई बनने के लिए लीथियम-आयन बैटरी विनिर्माण को लेकर बड़े आकार के कारखाने लगाने की जरूरत है।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है।
अमिताभ कांत ने कहा कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए देश को अगले तीन दशक तक सालाना 9-10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी।
डॉ राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगढ़िया के बाद वह नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे।
सरकार ने जब योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष की कमान अरविंद पनगढ़िया को सौंपी थी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
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