गीते ने कहा, GST दरें घटाने के लिए आटोमोबाइल क्षेत्र से मुझे जो आवेदन मिले, उनमें अपने सुझााव शामिल कर वित्तमंत्री से इस दिशा में विचार का आग्रह किया है
CBEC ने जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की तरफ से GST को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
सोशल मीडिया पर इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि HDFC बैंक को GST कलेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया है
20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारी अगर रजिस्टर होते हैं तो उन्हें सामान्य टैक्स दाता समझा जाएगा और उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा
सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे
GST के तहत पंजिकृत टैक्स दाताओं के लिए एनरोलमेंट एप्लिकेशन भरना जरूरी है, अगर नहीं भरा होगा तो कारोबारी GST के तहत रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST के क्रियान्वयन से वस्तुओं की आवाजाही में लगने वाले समय में 30 प्रतिशत तक की कमी आयी है और करोड़ों रुपए की बचत हुई है
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि वह वित्त मंत्रालय से बायोडीजल पर GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के लिए कहेंगे
जुलाई के दौरान देश में सिर्फ 35 टन सोने का इंपोर्ट हो पाया है, इससे पहले जून के दौरान करीब 72 टन सोने का इंपोर्ट दर्ज किया गया था
1 जुलाई 2017 से GST के बाद बहुत से कार मॉडल जो सस्ते हो गए थे वह अब फिर से अपनी पुरानी कीमतों पर पहुंच जाएंगे या और महंगे हो जाएंगे।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने आज कहा कि ट्रैवल एजेंटों को ई-कामर्स आपरेटरों के रूप में वगीकृत किया गया है।
ऑटो कंपनियों में GST का सबसे अधिक लाभ मारुति सुजुकी को मिला है जिसने जुलाई महीने में सबसे अधिक बिक्री के आंकड़े को छुआ है।
रीमैक्स का मानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट के रेगुलेशन के लिए RERA और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था GST से इस क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा।
अगर आप लग्जरी सेडान या SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे खरीदने में देर मत कीजिए क्योंकि GST काउंसिल ने इन पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है।
GST लागू होने के बाद कीमतों में किसी भी असामान्य तेजी पर शुरुआत में ही अंकुश लगाने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव पर कड़ी नजर रख रही है।
कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।
किसान संगठन FAIFA ने माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है।
लेटेस्ट न्यूज़
