सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए उसने बीज से लेकर बाजार तक अनेक तरह की पहल की हैं।
गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान बुध्द और भगवान की राम की स्थली है लेकिन यहां के किसान कड़ी मेहनत के बाद भी गरीब है। गेंहू और धान की जगह एथेनॉल का उत्पादन किसानों को धनी बनाएगा और उनकी किस्मत बदल जाएगी।
किसानों ने अपनी आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन अधिक करने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ‘किसान उत्पादक कंपनी’ बनायी
राजस्थान मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, राधामोहन सिंह के मुताबिक वहां पर किसानों से समर्थन मूल्य पर 1.24 लाख टन अतीरिक्त मूंग खरीदने की मंजूरी दे दी गई है
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।
कोयले से चलने वाले बिजली घरों में 10 प्रतिशत पराली के गठ्ठे का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC आने वाले दिनों में इसकी खरीद के लिए निविदा जारी करेगी।
अक्टूबर में खत्म हुए ऑयल वर्ष 2016-17 के दौरान देश में 150.77 लाख टन खाने के तेल का आयात हुआ है जो अबतक का सबसे अधिक वार्षिक आयात है
आयात शुल्क से गेहूं और दलहन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आटा, सूजी, मैदा और सभी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ी है।
कृषि मंत्रालय ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी फसलों यानि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी का प्रस्ताव किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी योजना के पहले चरण में 11 लाख 93 हजार लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ किया गया है।
किसानों को कम अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा। RBI ने इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किया है।
किसान संगठन FAIFA ने माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है।
रिजर्व बैंक ने यह निर्देश इसलिए जारी किया है क्योंकि इस समय किसान फसल बीमा का प्रीमियम जमा कराने के लिए बैंकों में पहुंच रहे हैं।
1 जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कई काम के लिए आधार अनिवार्य हो गया है, वहीं PPF, और सुकन्या समृद्धि की ब्याज कम हो गया है।
CM योगी आदित्यनाथ की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस किसानों की कर्ज माफी समेत कई बड़े फैसलों हो सकते है।
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