गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल पहली बार आयकर विभाग की भी झांकी होगी। इसका विषय नोटबंदी के बाद उसके द्वारा शुरु किया गया कालाधन-रोधी विशेष अभियान होगा।
आयकर विभाग उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने मोटी रकम तो जमा कराई है लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और साथ में आयकर विभाग की अपील को भी नजरंदाज किया है
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने गुजरात के भरूच में छापेमारी करके पुराने नोटों में 48.91 करोड़ रुपए की रकम पकड़ी है
प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।
नोटबंदी के बाद एक खाते में एक से अधिक बार में जमा करवाई गई 15.93 करोड़ रुपए की नकद राशि को एक विशेष अदालत ने ‘बेनामी संपत्ति’ करार दिया है।
दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
सरकार उन कंपनियों से जुड़े विभिन्न आंकड़ों की जानकारी जुटा रही है जिनका हाल में पंजीकरण रद्द किया गया है।
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
काले धन की सामान्य परिभाषा यह है कि जो पैसा हम इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय छिपाते हैं, वहीं काला धन होती है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोटबंदी के बाद अवैध तरीके से मुद्रा बदलने से जुड़े 84 मामलों में 396 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया।
8 नवंबर को विपक्ष जहां काला दिवस मना रहा है वहीं सरकार नोटबंदी को अपनी उपलब्धि गिना रही है और 8 नवंबर को एंटी ब्लैकमनी दिवस के तौर पर मना रही है
कालेधन के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से उन कंपनियों की संपत्तियों की पहचान करने को कहा है, जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।
8 नवंबर का दिन किसे याद नहीं होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।
नोटबंदी के दौरान 4.62 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 25 लाख या इससे ज्यादा रकम जमा हुई है। 23.87 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 5 लाख या इससे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
सरकार ने बताया है कि 13 बैंकों ने नोटबंदी के बाद 5800 संदिग्ध कंपनियों के लेनदेन के बारे में जानकारी मुहैया कराई है।
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है
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