जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करें।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए इंटरनेट पर आधार जैसी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने के लिए कहा है।
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है।
जब आप बैंक में आधार संख्या देते हैं, प्राधिकरण को आपके बैंक खाता के बारे में मालूम नहीं होता है। बैंक हमें आपकी आधार संख्या और उंगलियों के निशान हमें मिलान करने के लिए देते हैं। मिलान करने की हमारी सेवा उन्हें हां या नहीं बताते हैं
अब लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार फरवरी में डाकघरों में आधार बनवाने की सुविधा शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, संबंध में विभागीय कार्य प्रगति पर है।
APY अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोड़ने के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके
पैन कार्ड और मोबाइल सिम से आधार जोड़ने की समयसीमा ‘मान्य और वैध’ है। इनकी अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है
मामला तब सामने आया जब कुछ एयरटेल उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं की एलपीजी गैस सब्सिडी एयरटेल के खोले हुए पेमेंट बैंक खाते में ट्रांस्फर हुई
प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्दी ही संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए आधार को जरूरी कर सकती है।
LIC ने सोशल मीडिया पर आ रहे इस तरह से संदेशों को लेकर अपने पॉलिसी होल्डर्स को आगाह किया है। उसने कहा कि कंपनी ने ऐसी कोई सुविधा शुरू नहीं की है
COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है
आवासन मंत्री ने कहा है कि प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार इस तरह के सौदों को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बैंकों को आधार केंद्रों के लिए पंजीयन मशीनों की खरीद एवं निजी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली के संबंध में कुछ छूट दी हैं।
UIDAI ने आज कहा कि प्रवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के लिए बैंक खाते और अन्य सेवाओं को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है।
गलत सूचना देकर या किसी अन्य गलती से आपके पास दो आधार कार्ड है तो आप तुरंत सरकारी एजेंसियों को लौटा दें वरना कड़ी सजा मिल सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 प्रमुख सुधारों आधार, नोटबंदी और GST से पारदर्शिता बेहतर हुई है और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली है।
मोबाइल कंपनियों ने UIDAI को आश्वासन दिया है कि वे इस महीने के अंत तक ओटीपी आधारित सत्यापन की सुविधा शुरू कर देंगी
उमंग ऐप के जरिए आप गैस बुकिंग, आधार, फसल बीमा, पासपोर्ट सेवा, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम सहित कई अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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