वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके NPA की समस्या का समाधान करने के पीछे मूल उद्देश्य कारोबार को समाप्त करना नहीं है बल्कि उसे बचाना है।
वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे नैचुरल गैस, क्रूड ऑयल आदि पर सेल्स टैक्स या वैट घटाने के लिए कहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद बैंकों में बेहिसाबी धन जमा कराने वालों की जांच और नोटिस कालेधन के बारे में सूचना जुटाने के स्रोत हैं।
जेपी इंफ्राटेक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति घर खरीदारों के साथ है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
कपड़ों की सिलाई से लेकर उनमें कशीदाकारी करने जैसे जॉब वर्क पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया गया है।
22 सार्वजनिक और निजी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत-22 शुरू करने की घोषणा की है।
जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मान रहा है कि सरकार 2,000 रुपए के नोट पर रोक लगा सकती है। बुधवार को राज्यसभा में भी 2,000 रुपए की नोटबंदी को लेकर सवाल उठे हैं
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से नगद लेनदेन करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्स अनुपालन बेहतर होगा और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार देश का वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च की जगह जनवरी-दिसंबर करने पर विचार कर रही है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना की घोषणा मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। योजना के तहत 10 साल के लिए किए गए निवेश पर सालाना 8.30 फीसदी ब्याज मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसी एप्लिकेशन तैयार की है जो नकली नोट की पहचान में मदद करेगी
वित्तमंत्री ने कहा कि कपड़े को टैक्स फ्री रखने की कपड़ा व्यापारियों की मुख्य मांग पूरी होना संभव नहीं है क्योंकि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर असर होगा
मंगलवार को सुबह के कारोबार के दौरान ITC के शेयर में 15 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई, जिससे इसके शेयरधारकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
GST दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता अप्रत्याशित लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
आयकर सेतु में चैटबोट नाम से एक सुविधा दी गई है जिसमें करदाता टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में सवाल पूछ सकता है
वित्तमंत्री ने कहा कि जो लोग यह सुझाव दे रहे हैं कि GST में 4 अलग-अलग स्लैब के बजाय सिर्फ 1 स्लैब रखना चाहिए उन्होंने देश की आर्थिक असमानता को नहीं समझा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
जेटली ने कहा कि हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार है तो यह राजनीतिक चंदे की व्यवस्था की वजह से है। चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है।
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