अधिकारियों ने बताया कि लंदन में आयोजित हो रहे टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक पूरी दुनिया देख सके, इसके लिए सीएम योगी की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग इन्हीं दो पैरामीटर्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियां ऐसी हैं जो डीएनजीआईआर (दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) में निवेश करना चाहती हैं। वहां जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खास बात यह है कि स्कीम से भूखंड प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ताओं को कम से कम निर्धारित भूखंड के 75 प्रतिशत हिस्से को कोर इंडस्ट्रियल रीजन के तौर पर इस्तेमाल में लाना होगा। जबकि, अन्य क्षेत्र का इस्तेमाल वह अधिकतम 2 कमर्शियल रीजंस के तौर पर कर सकता है।
विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपये है। हालांकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी। यमुना प्राधिकरण विकासकर्ता को फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कुंभ के दूसरे एडिशन में 2 लाख से अधिक किसानों, 10 भागीदार देशों और 500 से अधिक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और संस्थानों के भाग लेने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था। अब 47 साल बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमियों तक पहुंचाने वाला अग्रणी व सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य यूपी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बने और इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएन सिंह ने बताया कि, नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में इथेनॉल का उत्पादन 2022-23 में 134 करोड़ लीटर तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। 2023-24 में इसके 160 करोड़ लीटर तक जाने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाएं जैसे ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था, रक्षा औद्योगिक गलियारा के साथ-साथ राजस्व संहिता, भूमि बैंक और दरों, आवंटन प्रक्रियाओं, मंजूरी आदि पर सत्र शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि गन्ना साल भर की फसल है। इसके तैयार होने में 3 से 7 बार पानी की जरूरत पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रति किलोग्राम गन्ना उत्पादन में 1500 से 3000 हजार लीटर पानी की जरूरत होती है।
आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।
सरकार के अफसर कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से योगी सरकार रेशम से 50 हजार किसान परिवारों की जिंदगी को रौशन करेगी।
देश के उत्पादन का करीब 20 फीसदी बाजरा यूपी में होता है। प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन देश के औसत से अधिक होने के कारण इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
अधिकारियों ने कहा कि शिलान्यास समारोह के लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। विदेशी निवेशकों की मदद के लिए जल्द ही एक कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के साथ 150 आईटीआई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को आगे बढ़ाया है, जिसमें हर साल 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Yogi Budget 2023 Updates: आज यूपी का बजट 2023 राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। बजट के ठीक बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉफ्रेंस किया है।
Yogi government budget 2023-24: यूपी सरकार का बजट इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 50 हजार करोड़ रुपये अधिक रहने का अनुमान है। योगी सरकार बजट 2023-24 के लिए जितना पैसा खर्च कर रही है। वह विश्व के कई देशों के बजट से अधिक है। आइए जानते हैं कि आज यूपी की जनता को किस क्षेत्र में अधिक गुड न्यूज मिलने वाला है।
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