युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कमर कस ली है।
इस नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और निर्यात इकाईयों, संगठनों को आवश्यक निर्यात-संबंधी सहायता और सेवा उपलब्ध कराना एवं राज्य से निर्यात को बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है।
अब मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने पर वर्तमान में लागू 2.5 प्रतिशत के स्थान पर कुल 1.5 प्रतिशत कर ही देय होगा।
दिवाली बोनस के तहत सभी गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय और जिला पंचायत के साथ ही साथ दैनिक वेतन-भोगी भी शामिल हैं, शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई है।
इस अभियान के अंर्तगत एक करोड़ से ज्यादा स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तीन-तीन लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जबकि नरेडको और लघु उद्योग भारती ने ढाई-ढाई लाख नौकरियों का सृजन करेंगे।
छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।
यूपी सरकार मजदूरों की वापसी को एक बड़ा मौका मान रही है और अपने ही शहर या गांव में मजदूरों को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है।
महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने मजदूरों को कुल 48.18 करोड़ रुपये जारी किए
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य सरकार ने 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत में सुधार लाने और बिल वसूली प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों और विधायकों तथा सांसदों समेत सभी जन प्रतिनिधियों के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बहुचर्तित योजना 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) को प्रदेश के 75 जिलों में और तेजी से बढ़ावा देगी। इसके लिए हर माह एक उद्यमी सम्मेलन कराए जाने का निर्णय लिया है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली उपहार के रूप में बोनस देने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की चीनी मिलों को राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों के जरिए आसान शर्तों पर 4,000 करोड रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का विवाद अब सुलझ गया है, राज्य सरकार पतंजलि की शर्तों के मुताबिक नियमों में संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है। पतंजलि को अब ग्रेटर नोएडा में मैगा फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने के लिए 91 एकड़ जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई और बैठक में यह फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग फसलों के प्रीमियम निर्धारण को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रीय कृषि एवं भूमि विकास बैंक (नाबार्ड) से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की।
लखनऊ में TCS के स्टाफ और टीम लीडर्स को कहा गया है कि कंपनी इस केंद्र से अपना कारोबार समेट रही है, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है
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