उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल राज्य के भीतर बल्कि नेपाल, भूटान, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
यह सरकार की तरफ से त्योहार पर एक उपहार है। चूंकि होली और रमजान दोनों ही त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसलिए हर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में ₹8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। यूपी सरकार के इस बजट में इंफ्रा से लेकर हेल्थ और किसानों से लेकर युवाओं, सभी सेक्टर और वर्ग का खास ध्यान रखा गया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को तमाम तरह की रियायतें दी जा रही है। आसान जमीन की उपलब्धता, सिंगल विंडो पेपर वर्क समेत दूसरी सभी जरूरी सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया करा रही है।
जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश अब एक्टिव या ऑपरेशनल कंपनियों के मामले में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
धनखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था दी है जिससे देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। अपराध पर रोक लगी है और उद्योग को बढ़ावा देने का माहौल तैयार किया गया है।
शो में विभिन्न स्थानों पर भुगतान के आधार पर स्ट्रीट फूड, यूपी का स्टेपल फूड और उच्च ब्रांडों के कॉन्टिनेंटल फूड सहित खाने के कई विकल्प उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएन सिंह ने बताया कि, नई नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर नागरिकों को सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।
रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी में इथेनॉल का उत्पादन 2022-23 में 134 करोड़ लीटर तक पहुंच गया, जो देश में सबसे ज्यादा था। 2023-24 में इसके 160 करोड़ लीटर तक जाने की उम्मीद है।
राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाएं जैसे ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था, रक्षा औद्योगिक गलियारा के साथ-साथ राजस्व संहिता, भूमि बैंक और दरों, आवंटन प्रक्रियाओं, मंजूरी आदि पर सत्र शामिल हैं।
आदेश के अनुसार, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य और पूर्वी यूपी में 75 प्रतिशत, गौतम बुद्ध नगर में 50 प्रतिशत और महिला उद्यमियों के लिए 100 प्रतिशत छूट होगी।
सरकार के अफसर कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से योगी सरकार रेशम से 50 हजार किसान परिवारों की जिंदगी को रौशन करेगी।
देश के उत्पादन का करीब 20 फीसदी बाजरा यूपी में होता है। प्रति हेक्टेयर प्रति किग्रा उत्पादन देश के औसत से अधिक होने के कारण इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के साथ 150 आईटीआई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) को आगे बढ़ाया है, जिसमें हर साल 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Yogi Budget 2023 Updates: आज यूपी का बजट 2023 राज्य विधानसभा में पेश किया गया है। बजट के ठीक बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉफ्रेंस किया है।
पीएम मोदी ने आज कहा कि पहले उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य के रूप में जाना जाता था लेकिन अब इसकी पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है ।
उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ दुनिया भर के कारोबारियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी अपने डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा के आईटी हब और पर्यटन की संभावनाओं के साथ दुनिया भर में निवेश का केंद्र बन रहा है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ अगले महीने 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन कर रही है। इसके लिए तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं।
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