1869 में निर्मित इस नहर पर इजिप्ट का कब्जा है और मानव-निर्मित इस नहर पर ही इजिप्ट की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। 2020 में इजिप्ट ने स्वेज नहर पर टोल से 5.61 अरब डॉलर का शुल्क प्राप्त किया था।
भारत के खिलाफ फैसला देते हुए डब्ल्यूटीओ ने कहा कि सोलर फर्मों के साथ सरकार के बिजली खरीद समझौते अंतरराष्ट्रीय नियमों से असंगत रहे।
मंगलवार से शुरू हो रही डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत खाद्य सुरक्षा मुद्दे का स्थाई समाधान तलाशने पर जोर देगा। किसानों के सुरक्षा पर भी जोर होगा।
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